राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति
संघीय संस्थागत संरचना, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकासम्बन्धी अध्यायहरू।
अनुच्छेद ६१. राष्ट्रपतिः (१ नेपालमा एक राष्ट्रपति रहनेछ
(२ ) राष्ट्रपति नेपालको राष्ट्राध्यक्ष हुनेछ निजले यस संविधान र संघीय कानून बमोजिम आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नेछ (३ ) राष्ट्रपतिले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्नेछ ४ ) संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ
अनुच्छेद ६२. राष्ट्रपतिको निर्वाचनः (१ ) राष्ट्रपतिको निर्वाचन संघीय संसदका सदस्य प्रदेश सभाका
सदस्य मतदाता रहेको निर्वाचक मण्डलबाट हुनेछ संघीय संसदका सदस्य र प्रदेश सभाका सदस्यको मतभार संघीय कानून बमोजिम फरक हुनेछ (२ ) उपधारा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै प्रदेशमा प्रदेश सभाको निर्वाचन नभएका कारणले मात्र राष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचक मण्डल गठन गर्न बाधा परेको मानिने छेन (३ ) उपधारा (१) बमोजिमको निर्वाचक मण्डलको तत्काल कायम रहेको कुल मतको बहुमत प्राप्त गर्ने व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित हुनेछ (४ ) उपधारा (३ ) बमोजिम कनै ८उम्मेदवारले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेमा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दुई उम्मेदवारहरू बीच मतदान हुनेछ र त्यस्तो मतदानमा कुल मतको पचास प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार राष्ट्रपति निर्वाचित हुनेछ (५ ) उपधारा (४ ) बमोजिमको मतदानबाट समेत कुनै उम्मेदवारले कुल मतको पचास प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गर्न नसकेमा पुनः मतदान हुनेछ त्यस्तो मतदानमा खसेको कुल सदर मतको बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार राष्ट्रपति निर्वाचित हुनेछ (६) निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति हुने राजनीतिक पदमा बहाल रहेकोे व्यक्ति यस धारा बमोजिम राष्ट्रपति निर्वाचित भएमा निजको त्यस्तो पद स्वतः रिक्त हुनेछ (७ ) राष्ट्रपतिको निर्वाचन र तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ
अनुच्छेद ६३. राष्ट्रपतिको पदावधिः (१ ) राष्ट्रपतिको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको
हुनेछ (२ ) उपधारा (१) बमोजिमको पदावधे समाप्त भएको राष्ट्रपतिले अर्कोे निर्वाचित राष्ट्रपतिले पदभार नसम्हालेसम्म यस संविधान बमोजिमको कार्य सम्पादन गर्नेछ| WWW .lawcommission gov np ६४ . राष्ट्रपतिको योग्यताः (१ ) देहायको योग्यता भएको व्यक्ति राष्ट्रपति हुनका लागि योग्य हुनेछः (क ) संघीय संसदको सदस्य हुन योग्य भएको, (ख) कम्तीमा पैंतालिस वर्ष उमेर पूरा भएको, र (ग) कुनै कानूनले अयोग्य नभएको (२ ) उपधारा (१ ) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दुरई पटक राष्ट्रपति निर्वाचित भइसकेको व्यक्ति राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन सक्ने छैन ६५ . राष्ट्रपतिको पद रिक्त हुने अवस्थाः देहायको कुनै अवस्थामा राष्ट्रपतिको पद रिक्त हुनेछः - (क ) निजले उपराष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, (ख ) निजको विरुद्ध धारा १०१ बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा, (ग) निजको पदावधि समाप्त भएमा, (घ) निजको मृत्यु भएमा
अनुच्छेद ६६. राष्ट्रपतिको काम कर्तव्य र अधिकारः (१ ) राष्ट्रपतिले यो संविधान वा संघीय कानून
बमोजिम निजलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालन गर्नेछ (२ ) उपधारा (१ ) बमोजिम अधिकारको प्रयोग वा कर्तव्यको पालन गर्दा यो संविधान वा संघीय कानून बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएकोे कार्य बाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषदको सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्री मार्फत पेश हुनेछ ३ उपधारा (२ ) बमोजिम राष्ट्रपतिको नाममा हुने निर्णय वा आदेश र तत्सम्बन्धी अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण संघीय कानून बमोजिम हुनेछ 9 उपराष्ट्रपतिः (१ नेपालमा एक उपराष्ट्रपति रहनेछ (२ ) राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा राष्ट्रपतिबाट गरिने कार्यहरू उपराष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिनेछ ८३ ) निर्वाचन मनोनयन वा नियुक्ति हुने राजनीतिक पदमा बहाल रहेको कुनै व्यक्ति उपराष्ट्रपतिको पदमा निर्वाचित भएमा निजको त्यस्तो पद स्वतः रिक्त हुनेछ WWW .lawcommission gov np
अनुच्छेद ६८. उपराष्ट्रपतिको पद रिक्त हने अवस्थाः देहायको कुनै अवस्थामा उपराष्ट्रपतिको पद रिक्त
हुनेछः (क ) निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, (ख) निजको विरुद्ध धारा १०१ बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा (ग) निजको पदावधि समाप्त भएमा, (घ) निजको मृत्यु भएमा ६९ . उपराष्ट्रपति सम्बन्धी अन्य व्यवस्थः उपराष्ट्रपतिको योग्यता निर्वाचन प्रक्रिया पदावाधे सम्बन्धी व्यवस्था राष्ट्रपतिको सरह हुनेछ ७० . राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक फरक लिङ्ग वा समुदायको हुनेः यस संविधान बमोजिम राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन फरक फरक लिङ्ग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्नु पर्नेछ % ७१ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको शपथः राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अघि संघीय कानून बमोजिम राष्ट्रपतिले प्रधान न्यायाधीश समक्ष र उपराष्ट्रपतिले राष्ट्रपति समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु पर्नेछ
अनुच्छेद ७२. राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधाः राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक
तथा अन्य सुविधा संघीय ऐन बमोजिम हुनेछ र त्यस्तो ऐन नबनेसम्म नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ
अनुच्छेद ७३. राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालयः (१ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्य सम्पादनका लागि
छुट्टाछुट्टै कार्यालय रहनेछ (२ ) उपधारा (१ ) बमोजिमको कार्यालयको काम कारबाही सञ्चालन ~ आवश्यक कर्मचारी तथा अन्य व्यवस्था नेपाल सरकारले गर्नेछ WWW .lawcommission gov np भग ७ संघीय कार्यपालिका ७४ . शासकीय स्वसूपः नेपालको शासकीय स्वसूप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुनेछ ७५ . कार्यकारिणी अधकारः (१ ) नेपालको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र कानून बमोजिम मन्त्रिपरिषदमा निहित हुनेछ (२ ) यो संविधान र कानूनको अधीनमा रही नेपालको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा मन्त्रिपरिषदमा हुनेछ (३) नेपालको संघीय कार्यकारिणी सम्बन्धी सम्पूर्ण कम नेपाल सरकारको नाममा हुनछ (४ ) उपधारा ८३ बमोजिम नेपाल सरकारको नाममा हुने निर्णय वा आदेश र तत्सम्बन्धी अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण संघीय कानून बमोजिम हुनेछ
अनुच्छेद ७६. मन्त्रिपरिषदको गठनः (१ ) राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको
नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछ (२ ) उपधारा (१ ) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुने पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ८३ ) प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४ ) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएकोे दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ (४ ) उपधारा २ वा ८३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले तीस दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ (५ ) उपधारा (३ ) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४ ) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२ बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ WWW .lawcommission gov np (६ ) उपधारा (५ ) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४ ) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ (७ ) उपधारा (५ ) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गन नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महीनाभित्र अर्कोे प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ ८८) यस संविधान बमोजिम भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएकोे मितिले पैंतीस दिनभित्र यस धारा बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नु पर्नेछ (९ ) राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीयसंसदका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्री सहित बढीमा पच्चीस जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद गठन गर्नेछ स्पष्टीकरणः यस भागको प्रयोजनका लागि मन्त्री भन्नाले उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री राज्य मन्त्री र सहायक मन्त्री सम्झनु पर्छ (१०) प्रधानमन्त्री र मन्त्री सामूहिक रूपमा संघीय संसदप्रति उत्तरदायी हुनेछन् र मन्त्री आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री र संघीय संसदप्रति उत्तरदायी हुनेछन्
अनुच्छेद ७७. प्रधानमन्त्रा तथा मन्त्रीको पद रिक्त हन अवस्थाः (१ ) देहायको कुनै अवस्थामा
प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुनेछः (क निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, (ख धारा १०० बमोजिम विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा व नेपा निजको विरुद्घ अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा, (ग) निज प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेमा, (घ) निजको मृत्यु भएमा (२ ) देहायको कुनै अवस्थामा मन्त्रीको पद रिक्त हुनेछः- (क) निजले प्रधानमन्त्री समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, (ख ) प्रधानमन्त्रीले निजलाई पदमुक्त गरेमा, (ग) उपधारा (१ को खण्ड क॰॰ तख) वा(ग॰ बमोजिम प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा www lawcommission gov np (घ) निजको मृत्यु भएमा (३ ) उपधारा (१ ) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्रिपरिषद गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषदले कार्य सञ्चालन गर्नेछ तर प्रधानमन्त्रीको मृत्यु भएमा अर्कोे प्रधानमन्त्री नियुक्ति नभएसम्मका लागि वरिष्ठतम मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको रूपमा कार्य सञ्चालन गर्नेछ ७८ . संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुनेः (१) धारा ७६ को उपधारा (९) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदको सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्नेछ (२ ) उपधारा (१ ) बमोजिम नियुक्त मन्त्रीले शपथग्रहण गरेको मितिले द महीनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्नु पर्नेछ (३ ) उपधारा (२ ) बमोजिमको अवधिभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गन नसकेमा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको कार्यकालभर निज मन्त्री पदमा पुनः नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन (४ ) उपधारा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा उपधारा (१) बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन ७ प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधाः प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक र अन्य सुविधा संघीय ऐन बमोजिम हुनेछ त्यस्तो ऐन नबनेसम्म नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ ८० . शपथः प्रधानमन्त्री उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीले राष्ट्रपति समक्ष तथा राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीले प्रधानमन्त्री समक्ष आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अघि संघीय कानून बमोजिम पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु पर्नेछ
अनुच्छेद ८१. राष्ट्रपतिलाई जानकारी दिनेः प्रधानमन्त्रीले देहायका विषयहरूमा राष्ट्रपतिलाई जानकारी
गराउनेछः (क ) मन्त्रिपरिषदका निर्णय (ख ) संघीय संसदमा पेश गरिने विधेयक WWW .lawcommission gov np (ग) खण्ड (क ) र(ख) मा उल्लिखित विषयमा राष्ट्रपतिले जानकारी मागेको अन्य आवश्यक विवरण र (घ) नेपालको समसामयिक परिस्थिति र वैदेशिक सम्बन्धका विषय
अनुच्छेद ८२. नेपाल सरकारको कार्य सञ्चालनः (१ ) नेपाल सरकारबाट स्वीकृत नियमावली बमोजिम
नेपाल सरकारको कार्य विभाजन र कार्य सम्पादन हुनेछ (२ ) उपधारा ८१) अन्तर्गतको नियमावलीको पालन भयो वा भएन भन्ने प्रश्न अदालतमा उठाउन सकिने छेन #ँ कानून नेपाल WWW .lawcommission gov np भग ८ संघीय व्यवस्थापिका
अनुच्छेद ८३. संघीय व्यवस्थापिकाः प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा नामका दुई सदन सहितको एक
संघीय व्यवस्थापिका हुनेछ जसलाई संघीय संसद भनिनेछ ८४ . प्रतिनिधि सभाको गठनः १) प्रतिनिधि सभामा देहाय बमोजिमका दुई सय पचहत्तर सदस्य रहनेछन्ः क ) नेपाललाई * जनसंख्या 7 भौगोलिक अनकलता तथा विशिष्टता आधारमा एक सय पैंसठ्ठी निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एक जना रहने गरी पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने एक सय पैंसठ्ठी सदस्य ख सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनीतिक दललाई Hत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने एक सय दश सदस्य (२ ) समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा जनसंख्याको आधारमा महिला, दलित आदिवासी जनजाति खस आर्य मधेसी थारू मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र समेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ त्यसरी उम्मेदवारी दिंदा भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिनु पर्नेछ स्पष्टीकरणः यस उपधाराको प्रयोजनका लागि शखस आर्य॰ भन्नाले क्षेत्री ब्राम्हण ठकुरी, संन्यासी (दशनामी) समुदाय सम्झनु पर्छ (३ ) उपधारा (२) बमोजिम राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा अपाङ्गता भएको व्यक्तिको समेत प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ (४ ) उपधारा (१ ) बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन कानून बमोजिम गोप्य मतदानद्वारा हुनेछ (५ ) अठार वर्ष उमेर पूरा भएको प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई संघीय कानून बमोजिम कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित WWW .lawcommission gov np (६ ) प्रतिनिधि सभाका सदस्यका लागि हुने निर्वाचनमा मतदान गर्न अधिकार पाएको ध्ारा ८७ बमोजिम योग्यता पुगेको व्यक्ति संघीय कानूनको अधीनमा रही कुनै निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवार हुन पाउनेछ तर एउटै व्यक्ति एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रमा एकै पटक उम्मेदवार हुन पाउने छैन 1 ७ ) प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल छ महीनाभन्दा बढी अवधि बाँकी छँदै कुनै सदस्यको स्थान रिक्त भएमा त्यस्तो स्थान जुन निर्वाचन प्रणालीबाट पूर्ति भएको थियाे सोही प्रक्रियाद्वारा पूर्ति गरिनेछ (८ ) यस भागमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाइ सदस्य महिला हुनु पर्नेछ त्यसरी निर्वाचित गर्दा उपधारा ७१) को खण्ड (क) धारा ८६ को उपधारा २ को खण्ड (क॰ बमोजिम निर्वाचित सदस्यहरू मध्ये कुनै राजनीतिक दलको एक तिहाइ सदस्य महिला निर्वाचित हुन नसकेमा त्यस्तो राजनीतिक दलले उपधारा (१ को खण्ड (ख॰ बमोजिम सदस्य निर्वाचित गर्दा आफ्नो दलबाट संघीय संसदमा निर्वाचित हुने कुल सदस्यको कम्तीमा एक तिहाइ महिला सदस्य हुने गरी निर्वाचित गर्नु पर्नेछ (९ ) प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन र तत्सम्बन्धी अन्य विषय संघीय कानून बमोजिम हुनेछ & ८# . प्रतिनिधि सभाको कार्यकालः (१) यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ (२ उपधारा (१ ) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश लागू रहेको अवस्थामा संघीय ऐन बमोजिम प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल एक वर्षमा नबढ्ने गरी थप गर्न सकिनेछ (३ ) उपधारा (२ ) बमोजिम थप गरिएको प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश खारेज भएको मितिले छ महीना पुगेपछि स्वतः समाप्त हुनेछ
अनुच्छेद ८६. राष्ट्रिय सभाको गठन र सदस्यहरूका पदावधिः (१ राष्ट्रिय सभा एक स्थायी सदन
हुनेछ (२ ) राष्ट्रिय सभामा देहाय बमोजिमका उनान्साठी सदस्य रहनेछन्ः WWW .lawcommission gov np क प्रदेश सभाक सदस्य गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा संघीय कानून बमोजिम प्रदेश सभाका सदस्य गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको मतको भार फरक हुने गरी प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन जना महिला, एक जना दलित र एक जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक सहित आठ जना गरी निर्वाचित छपन्न जना, (ख नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत कम्तीमा एक जना महिला सहित तीन जना (३ ) राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूको पदावधि छ वर्षको हुनेछ राष्ट्रिय सभाका तिहाइ सदस्यको पदावधि प्रत्येक दुई वर्षमा समाप्त हुनेछ तर यो संविधान प्रारम्भ भएपछि पहिलो पटक सदस्यको पदावधि कायम गर्दा गोला प्रथाद्वारा एक तिहाइको दुई वर्ष अर्को एक तिहाइको चार वर्ष र बाँकी एक तिहाइको छ वर्षको हुने गरी पदावधि कायम गरिनेछ (४ ) यो संविधान प्रारम्भ भएपछि राष्ट्रिय सभाका सदस्यको पहिलो पटक पदावधि गणना गर्दा राष्ट्रिय सभाको प्रथम बैठक बसेको दिनबाट सम्पूर्ण सदस्यहरूको पदावधि प्रारम्भ भएकोे मानिनेछ (५ ) राष्ट्रिय सभाको रिक्त हुन आउने स्थानको पूर्ति त्यस्तो स्थान रिक्त गन सदस्यको निर्वाचन वा मनानयन जुन तरीकाले भएको थियाे सोही तरीकाले बाँकी अवधिका लागि गरिनेछ (६ राष्ट्रिय सभाका सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ
अनुच्छेद ८७. सदस्यका लागि योग्यताः (१ देहायको योग्यता भएको व्यक्ति संघीय संसदको सदस्य हुन
योग्य हुनेछः (क ) नेपालको नागरिक (ख ) प्रतिनिधि सभाका लागि पच्चीस वर्ष र राष्ट्रिय सभाका लागि पैंतीस वर्ष उमेर पूरा भएको (ग) नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा सजाय नपाएको, (घ) कुनै संघीय कानूनले अयोग्य नभएको र www lawcommission gov np (ङ ) कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको स्पष्टीकरणः यस खण्डको प्रयोजनका लागि लाभको पद ' भन्नाले निर्वाचन वा मनोनयनद्वारा पूर्ति गरिने राजनीतिक पद बाहेक सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने अन्य पद सम्झनु पर्छ (२) कुनै पनि व्यक्ति एकै पटक दुवै सदनको सदस्य हुन सक्ने छेन (३ ) निर्वाचन मनोनयन वा नियुक्ति हुने राजनीतिक पदमा बहाल रहेको व्यक्ति यस भाग बमोजिम संघीय संसदको सदस्य पदमा निर्वाचित वा मनोनीत भएमा संघीय संसदको सदस्य पदको शपथ ग्रहण गरेको दिनदेखि निजको त्यस्तो पद स्वतः रिक्त हुनेछ
अनुच्छेद ८८. शपथः संघीय संसदको प्रत्येक सदनका सदस्यले सदन वा त्यसको कुनै समितिको
बैठकमा पहिलो पटक भाग लिनु अघि संघीय कानून बमोजिम शपथ लिनु पर्नेछ ८९ . स्थानको रिक्तताः देहायको कुनै अवस्थामा संघीय संसदको सदस्यको स्थान रिक्त हुनेछः (क ) निजले सभामुख वा अध्यक्ष समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, (ख ) निजको धारा ८७ बमोजिमको योग्यता नभएमा वा नरहेमा, (ग) प्रतिनिधि कार्यकाल वा राष्ट्रिय सभा सदस्यको पदावाधे समाप्त गठी भएमा, (घ) निज सम्बन्धित सदनलाई सूचना नदिई लगातार दशवटा बैठकमा अनुपस्थित रहेमा, जुन दलको उम्मेदवार भई सदस्य निर्वाचित भएको हो त्यस्तो दलले संघीय कानून बमोजिम निजले दल त्याग गरेको कुरा सूचित गरेमा, च) निजको मृत्यु भएमा
अनुच्छेद ९०. सदस्यका लागि अयोग्यता सम्बन्धी निर्णयः संघीय संसदको कुनै सदस्य धारा ८७
बमोजिम अयोग्य छ वा हुन गएको छ भन्ने प्रश्न उठेमा त्यसको अन्तिम निर्णय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गर्नेछ ४ : WWW .lawcommission gov np ० . प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुखः (१ ) प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्नेछन् (२ ) उपधारा (१ ) बमोजिम निर्वाचन गर्दा प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख मध्ये एक जना महिला हुने गरी गर्नु पर्नेछ र प्रतिनिधि सभाको सभामुख 7 उपसभामुख फरक फरक दलको प्रतिनिधि हुनु पर्नेछ तर प्रतिनिधि सभामा एकभन्दा बढी दलको प्रतिनिधित्व नभएको वा प्रतिनिधित्व भएर पनि उम्मेदवारी नदिएको अवस्थामा एकै दलको सदस्य प्रतिनिधि सभाको सभामुख उपसभामुख हुन बाधा पर्ने छैन (३ ) प्रतिनिधि सभाको सभामुख वा उपसभामुखको पद रिक्त भएमा प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट प्रतिनिधि सभाको सभामुख 7 उपसभामुखको निर्वाचन रिक्त स्थानको पूर्ति गर्ने छन् (४ ) प्रतिनिधि सभाको सभामुखको अनुपस्थितिमा उपसभामुखले प्रतिनिधि सभाको अध्यक्षता गर्नेछ (५ ) प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन नभएको वा दुवै पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रतिनिधि सभाको बैठकको अध्यक्षता उपस्थित सदस्य मध्ये उमेरको हिसाबले ज्येष्ठ सदस्यले गर्नेछ (६ ) देहायको कुनै अवस्थामा प्रतिनिधि सभाको सभामुख वा उपसभामुखको पद रिक्त हुनेछः निज प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेमा तर प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामा आफ्नो पदमा बहाल रहेका प्रतिनिधि सभाक सभामुख र उपसभामुख प्रतिनिधि नेपाल सभाका लागि हुने अर्को निर्वाचनको उम्मेदवारी दाखिल अघिल्लो दिनसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहनेछन् (ख) निजले लिखित राजीनामा दिएमा, (ग) निजले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा WWW .lawcommission gov np (७ ) प्रतिनिधि सभाको सभामुखले पद अनुकूलको आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव उपर छलफल हुने बैठकको अध्यक्षता प्रतिनिधि सभाको उपसभामुखले गर्नेछ त्यस्तो प्रस्तावको छलफलमा प्रतिनिधि सभाको सभामुखले भाग लिन र मत दिन पाउनेछ २ . राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपध्यक्षः (१ ) राष्ट्रिय सभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएकोे मितिले पन्ध्र दिनभित्र राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षको निर्वाचन गर्नेछन् (२ ) उपधारा ८१) बमोजिम निर्वाचन गर्दा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष मध्ये एक जना महिला हुने गरी गर्नु पर्नेछ (३ ) राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्षको पद रिक्त भएमा राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्षको निर्वाचन गरी रिक्त स्थानको पूर्ति गर्ने छन् (४ ) राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको अनुपस्थितिमा राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षता गर्नेछ (५ ) राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षको निर्वाचन नभएको वा पद रिक्त भएको अवस्थामा राष्ट्रिय सभाको बैठकको अध्यक्षता उपस्थित सदस्यमध्ये उमेरको हिसाबले ज्येष्ठ सदस्यले गर्नेछ (६ ) देहायको कुनै अवस्थामा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्षको पद रिक्त हुनछः X क निज राष्ट्रिय सभाको सदस्य नरहेमा ख निजले लिखित राजीनामा दिएमा, (ग ) निजले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव राष्ट्रिय सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ नेपा बहुमतबाट पारित भएमा (७ ) राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षले पद अनुकूलको आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव उपर छलफल हुने बैठकको अध्यक्षता राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षले गर्नेछ त्यस्तो प्रस्तावको छलफलमा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षले भाग लिन र मत दिन पाउनेछ
अनुच्छेद ३. अधिवेशनको आव्हान र अन्त्यः (१) राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाका लागि भएको निर्वाचनको
अन्तिम परिणाम घोषणा भएकोे मितिले तीस दिनभित्र संघीय संसदको अधिवेशन आव्हान WWW .lawcommission gov np गर्नेछ त्यसपछि यस संविधान बमोजिम राष्ट्रपतिले समय समयमा दुवै वा कुनै सदनको अधिवेशन आव्हान गर्नेछ तर एउटा अधिवेशनको समाप्ति र अर्को अधिवेशनको प्रारम्भका बीचको अवधि छ महीनाभन्दा बढी हुने छैन | (२ ) राष्ट्रपतिले संघीय संसदको दुवै वा कुनै सदनको अधिवेशनको अन्त्य गर्न सक्नेछ ८३ ) राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन चालू नरहेको वा बैठक स्थगित भएकोे अवस्थामा अधिवेशन वा बैठक बोलाउन वाञ्छनीय छ भनी प्रतिनिधि सभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यहरूले लिखित अनुरोध गरेमा त्यस्तो अधिवेशन बैठक बस्ने मिति र समय तोक्नेछ त्यसरी तोकिएको मिति र समयमा प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन प्रारम्भ हुने वा बैठक बस्नेछ ४ . गणपूरक संख्याः यस संविधानमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक संघीय संसदको कुनै पनि सदनको बैठकमा सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्य उपस्थित नभएसम्म कुनै प्रश्न वा प्रस्ताव निर्णयका लागि प्रस्तुत हुने छैन + . राष्ट्रपतिबाट सम्बोधनः (१ ) राष्ट्रपतिले संघीय संसदको कुनै सदनको बैठक वा दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्न र त्यसका लागि सदस्यको उपस्थिति आह्वान गर्न सक्नेछ 6 (२ ) राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पछिको पहिलो अधिवेशन र प्रत्येक वर्षको पहिलो अधिवेशन प्रारम्भ भएपछि संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्नेछ उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्य मन्त्री र सहायक मन्त्रीले दुवै सदनको बैठकमा भाग पाउनेः उपप्रधानमन्त्री मन्त्री, राज्य मन्त्री र सहायक मन्त्रीले संघीय संसदको कुनै सदन वा त्यसको समितिमा उपस्थित हुन र कारबाही तथा छलफलमा भाग लिन पाउने छन् तर आफू सदस्य नभएको सदन वा त्यसको समितिमा मतदान गर्न पाउने छैनन् ९ ७. समितिको गठनः (१) प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले संघीय कानून बमोजिम समितिहरू गठन गर्न सक्नेछन् WWW .lawcommission gov np (२ ) संघीय संसदको दुई सदनका बीचको कार्यप्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न कुनै विधेयकमा रहेको मतभिन्नता अन्त्य गर्न वा अन्य कुनै खास कार्यका लागि दुवै सदनको संयुक्त समिति गठन गरियोस् भनी कुनै सदनले प्रस्ताव पारित गरेमा संयुक्त समितिको गठन गरिनेछ त्यस्तो संयुक्त समितिमा प्रतिनिधि सभाका सदस्य पाँच जना र राष्ट्रिय सभाक सदस्य एक जनाको अनुपातमा समावेशिताको आधारमा बढीमा पच्चीस जना सदस्य रहने छन्
अनुच्छेद ९८. सदस्यको स्थान रिक्त रहेको अवस्थामा सदनको कार्य सञ्चालनः संघीय संसदको कुनै
सदस्यको स्थान रिक्त भए पनि सदनले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्न सक्नेछ संघीय संसदको कुनै सदनको कारबाहीमा भाग लिन नपाउने कुनै व्यक्तिले भाग लिएको कुरा पछि पत्ता लाग्यो भने पनि भइसकेको कार्य अमान्य हुने छैन ० . मतदानः यस संविधानमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक संघीय संसदको कुनै सदनमा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रस्तावको निर्णय उपस्थित भई मतदान सदस्यहरूको बहुमतबाट हुनेछ अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार हुने छेन मत बराबर भएमा निजले आफ्नो निर्णायक मत दिनेछ
अनुच्छेद १००. विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्तव सम्बन्धी व्यवस्थः १ प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि
बखत आफूमाथि प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्न सक्नेछ ८२) प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गन दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लाग प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ ८३ ) उपधारा (१) र (२) बमोजिम पेश भएको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछ (४ ) प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरू मध्ये एक चौथाइ सदस्यले प्रधानमन्त्रीमाथि सदनको विश्वास छैन भनी लिखित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने छन् WWW . .lawcommission gov np तर प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकोे पहिलो दुई वर्षसम्म र एक पटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएकोे एक वर्ष भित्र अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सकिने छेन (५ ) उपधारा (४ ) बमोजिम अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्दा प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्तावित सदस्यको नाम समेत उल्लेख गरेको हुनु पर्नेछ (६ ) उपधारा (४ ) बमोजिम पेश भएकोे अविश्वासको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित भएमा प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुनेछ (७ ) उपधारा (६) बमोजिम अविश्वासको प्रस्ताव पारित भई प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा उपधारा (५ ) बमोजिम प्रस्ताव गरिएको प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले धारा ७६ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ
अनुच्छेद १०१. महाभियोगः (१ ) यो संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको आधारमा प्रतिनिधि
सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् त्यस्तो प्रस्ताव संघीय संसदको दुवै सदनको तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा निज पदबाट मुक्त हुनेछ (२ ) यो संविधान र कानूनको गंभीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा नसकेको आधारमा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले नेपालको प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश न्याय परिषदका सदस्य संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्घ महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् त्यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुनेछ (३) उपधारा (२) बमोजिमको कुनै व्यक्तिको विरुद्घ महाभियोगको प्रस्ताव पेश आधार र कारण विद्यमान भए नभएको छानबीन गरी सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिनिधि सभामा एक महाभियोग सिफारिस समिति रहनेछ WWW .lawcommission gov np (४ ) उपधारा ८३ ) बमोजिमको समितिमा प्रतिनिधि सभाका एघार जना सदस्य रहनेछन् (५ ) उपधारा (२ ) बमोजिम महाभियोगबाट पदमुक्त हुने व्यक्तिले संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरेको वा कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण वा पदीय दायित्वको पालन इमानदारीपूर्वक नगरेको वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको भन्ने आधारमा प्राप्त सूचना जानकारी वा उजुरी ग्राह्य रहेको भनी प्रतिनिधि सभाका कम्तीमा तान जना सदस्यले प्रमाणित गरी पेश गरेमा उपधारा ३) बमोजिमको समितिले त्यस्तो उजुरीमाथि संघीय कानून बमोजिम छानबिन गरी महाभियोग सम्बन्धी कारबाहीका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष सिफारिस गरेमा उपधारा (२ बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पेश हुन सक्नेछ )) (६ ) उपधारा (२ ) बमोजिम महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि नेपालको प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश न्यायपरिषदका सदस्य संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीले त्यस्तो कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न पाउने छेन (७ ) उपधारा (१ ) वा (२ ) बमोजिम महाभियोगको आरोप लागेको व्यक्तिलाई सफाइ पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ ८८ ) यस धारा बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त भएका राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति नेपालको प्रधान न्यायाधीश वा सर्वाच्च अदालतका न्यायाधीश न्यायपरिषदका सदस्य संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीले पदमा रहँदा कुनै कसूर गरेको भए त्यस्तो कसूरमा संघीय कानून बमोजिम कारबाही गर्न बाधा पर्ने छैन (९ ) उपधारा (१ ) वा (२) बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त भएको व्यक्तिले त्यस्तो पदबाट पाउने कुनै सुविधा लिन र भविष्यमा कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति वा मनोनयन हुन सक्ने छैन (१० ) महाभियोग सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ
अनुच्छेद १०२. अनधिकार उपस्थित भएम व मतदान गरमा सजयः धारा ८८ बमोजिम शपथ
नलिएको वा संघीय संसदको सदस्य नभएको कुनै व्यक्ति सदस्यको हैसियतले संघीय संसदको कुनै सदन वा त्यसको समितिको बैठकमा उपस्थित भएमा वा मतदान गरेमा निजलाई त्यस्तो बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिको आदेशले त्यसरी उपस्थित भएकोे वा WWW .lawcommission gov np मतदान गरेको प्रत्येक पटकका लागि पाँच हजार रुपैयाँ जरिबाना हुनेछ र त्यस्तो जरिबाना सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिनेछ
अनुच्छेद १०३. विशेषाधिकारः (१ यस संविधानको अधीनमा रही संघीय संसदको दुवै सदनमा पूर्ण वाक्
स्वतन्त्रता रहनेछ र सदनमा व्यक्त गरेको कुनै कुरा वा दिएको कुनै मतलाई लिएर कुनै सदस्यलाई पक्राउ गरिने थुनामा राखिने वा निज उपर कुनै अदालतमा कारबाही चलाइने छैन (२ ) यस संविधानको अधीनमा रही संघीय संसदको प्रत्येक सदनलाई आफ्नो काम कारबाही र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार रहनेछ र सदनको कुनै कारबाही नियमित छ वा छैन भनी निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित सदनलाई मात्र हुनछ यस सम्बन्धमा अदालतमा प्रश्न उठाइने छेन ८३ ) संघीय संसदको कुनै सदनको कुनै पनि कारबाहीमाथि त्यसको असल नियतबारे शंका उठाई कुनै टीका टिप्पणी गरिने छैन र कुनै सदस्यले बोलेको कुनै कुराको सम्बन्धमा जानी जानी गलत वा भ्रामक अर्थ लगाई कुनै प्रकारको प्रकाशन वा प्रसारण गर्न पाइने छैन (४ ) उपधारा ७१ र ३ को व्यवस्था संघीय संसदको सदस्य बाहेक सदनको बैठकमा भाग लिन पाउने अन्य व्यक्तिका हकमा पनि लागू हुनेछ (५ ) संघीय संसदको ( कुनै सदनले दिएको अधिकार अन्तर्गत कुनै लिखत प्रतिवेदन, मतदान वा कारबाही प्रकाशित गरेको विषयलाई लिएर कुनै व्यक्ति उपर अदालतमा कारबाही चल्ने छेन स्पष्टीकरणः यो उपधारा र उपधारा ७१ , २ , ३ र ७४ को प्रयोजनका लागि `सदन भन्नाले प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभा सम्झनु पर्छ र सो शब्दले संघीय संसदको संयुक्त बैठक वा समिति वा संयुक्त समितिलाई समेत जनाउँछ (६ ) संघीय संसदको कुनै पनि सदस्यलाई अधिवेशन बोलाइएको सूचना जारी भएपछि अधिवेशन अन्त्य नभएसम्मको अवधिभर पक्राउ गरिने छैन | तर कुनै फौजदारी अभियोगमा कुनै सदस्यलाई संघीय कानून बमोजिम पक्राउ यस उपधाराले बाधा पुच्याएको मानिने छैन त्यसरी कुनै सदस्य पक्राउ गरिएमा पक्राउ गर्ने अधिकारीले त्यसको सूचना सम्बन्धित सदनको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई तुरुन्त दिनु पर्नेछ WWW .lawcommission gov np (७ ) विशेषाधिकारको हननलाई संघीय संसदको अवहेलना मानिनेछ र कुनै विशेषाधिकारको हनन भएको छवा छैन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित सदनलाई मात्र हुनेछ (८) कसैले कुनै सदनको अवहेलना गरेमा सम्बन्धित सदनको अध्यक्षता व्यक्तिले सदनको निर्णयबाट सो व्यक्तिलाई सचेत गराउन नसीहत दिन वा तीन महीनामा नबढ्ने गरी कैद गर्न वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ रत्यस्तो जरिबाना सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिनेछ त५ सम्बन्धित सदनलाई सन्तोष हुने गरी त्यस्तो व्यक्तिले क्षमायाचना गरेमा सदनले क्षमा प्रदान गर्न वा तोकिसकेको सजायलाई माफी गर्न वा घटाउन सक्नेछ (९ ) संघीय संसदको विशेषाधिकार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ
अनुच्छेद १०४. कार्य सञ्चालन विधिः ८१) संघीय संसदको प्रत्येक सदनले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्न
बैठकको सुव्यवस्था कायम राख्न र समितिहरूको गठन, काम, कारबाही र कुनै सदन वा समितिको कार्यविधि नियमित गर्न नियमावली बनाउनेछ त्यसरी नियमावली नबनेसम्म संघीय संसदले आफ्नो कार्यविधि आफंे नियमित गर्नेछ (२ ) संघीय संसदको संयुक्त बैठकको कार्य सञ्चालन र संघीय संसदको संयुक्त समितिको गठन र काम कारबाही संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकले स्वीकृत गरेको नियमावली वा कार्यविधि बमोजिम हुनेछ १०५ . बहसमा बन्देजः नेपालको कुने अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूका सम्बन्धमा न्याय निरूपणमा प्रतिकूल असर पार्ने विषय तथा न्यायाधीशले कर्तव्य पालनको सिलसिलामा गरेको न्यायिक कार्यको सम्बन्धमा संघीय संसदको कुनै सदनमा छलफल गरिने छैन तर महाभियोगको प्रस्तावमा छलफल गर्दा न्यायाधीशको आचरणको सम्बन्धमा कुरा व्यक्त गर्न यस धाराले बाधा पुर्याएको मानिने छैन
अनुच्छेद १०६. संघीय संसदको महासचिव र सचिवः (१ ) राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाको सभामुख र राष्ट्रिय
सभाको अध्यक्ष दुवैको संयुक्त सिफारिसमा संघीय संसदको महासचिव सभामुखको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभाको सचिव र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको सिफारिसमा राष्ट्रिय सभाको सचिव नियुक्त गर्नेछ WWW .lawcommission gov np (२ ) संघीय संसदको महासचिव प्रतिनिधि सभाको सचिव र राष्ट्रिय सभाको सचिवको योग्यता, काम, कर्तव्य अधिकार तथा सेवाका अन्य शर्त संघीय कानून बमोजिम हुनेछ
अनुच्छेद १०७. संघीय संसदको सचिवालयः संघीय संसदको काम कारबाही सञ्चालन तथा व्यवस्थापन
गन एक सचिवालय रहनेछ त्यस्तो सचिवालयको स्थापना र तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ १०८.पारिश्रमिकः प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष समितिका सभापति तथा संघीय संसदका सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा संघीय कानून बमोजिम हुनेछ त्यस्तो कानून नबनेसम्म नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ आथ कानून नेपाल WWW .lawcommission gov np संघीय व्यवस्थापन कार्यविधि १०९ . संघीय संसदको व्यवस्थापिकीय अधिकारः संघीय संसदको व्यवस्थापिकीय अधिकार अनुसूची ५, अनुसूची -७ र अनुसूची ९ बमोजिमको सूचीमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ
अनुच्छेद ११०. विधेयक प्रस्तुत गर्ने विधिः (१) यस संविधानको अधीनमा रही संघीय संसदको कुनै पनि
सदनमा विधेयक प्रस्तुत गर्न सकिनेछ तर अर्थ विधेयक प्रतिनिधि सभामा मात्र प्रस्तुत गरिनेछ (२ ) अर्थ विधेयक नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल लगायत सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित विधेयक सरकारी विधेयकको रूपमा मात्र प्रस्तुत गरिनेछ (३ ) <अर्थ विधेयक ॰ भन्नाले देहायमा उल्लिखित सबै वा कुनै विषयसँग सम्बन्ध राख्ने विधेयकलाई जनाउँछः (क ) कर लगाउने उठाउने खारेज गर्ने छूट दिने परिवर्तन गर्ने वा कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने विषय, (ख ) संघीय सञ्चित कोष वा अन्य कुनै संघीय सरकारी कोषको संरक्षण गर्ने त्यस्तो कोषमा रकम जम्मा गर्ने वा त्यस्तो कोषबाट कुनै रकम विनियोजन वा खर्च गर्ने वा विनियोजन वा खर्च गर्न खोजिएको रकम घटाउने बढाउने वा खारेज गर्ने विषय ग नेपाल सरकारले ऋण प्राप्त गर्ने वा जमानत दिने विषय व्यवस्थित वा नेपाल सरकारले लिएको वा लिने आर्थिक दायित्व सम्बन्धी कानून संशोधन गर्ने विषय नेपाढ (घ) संघीय सरकारी कोषमा प्राप्त हुने सबै प्रकारको राजस्व ऋण असुलीबाट प्राप्त रकम र अनुदानको रकम जिम्मा राख्ने लगानी वा नेपाल सरकारको लेखा वा लेखापरीक्षण गर्ने विषय र ङ ) खण्ड (क , (ख, (ग) वा (घ) सँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएका अन्य प्रासंगिक विषयहरू तर कुनै अनुमतिपत्र दस्तुर निवेदन दस्तुर नवीकरण दस्तुर जस्ता दस्तुर शुल्क वा महसूल लगाउने वा कुनै जरिवाना ४! WWW . .lawcommission gov np वा कैद हुने व्यवस्था भएको कारणले मात्र कुनै विधेयक अर्थ विधेयक मानिने छैन (४ ) कुनै विधेयक अर्थ विधेयक हो होइन भन्ने प्रश्न उठेमा सभामुखको निर्णय अन्तिम हुनेछ
अनुच्छेद १११. विधेयक पारित गर्ने विधिः ७१) संघीय संसदको एउटा सदनले पारित गरेको विधेयक
यथाशीघ्र अर्को सदनमा पठाइनेछ र सो सदनले पारित गरेपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिनेछ (२ ) प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको अर्थ विधेयक राष्ट्रिय सभामा पठाइनेछ राष्ट्रिय सभाले सो विधेयकमा छलफल गरी विधेयक प्राप्त गरेको पन्ध्र दिनभित्र कुनै सुझाव भए सुझाव सहित प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाउनु पर्नेछ (३ ) उपधारा (२ ) बमोजिम सुझाव सहित फिर्ता आएको विधेयकमा प्रतिनिधि सभाले छलफल गरी उचित देखेको सुझाव समावेश गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नेछ (४ ) उपधारा (२) बमोजिम अर्थ विधेयक प्राप्त गरेको पन्ध्र दिनसम्ममा राष्ट्रिय सभाले सो विधेयक फिर्ता नगरेमा प्रतिनिधि सभाले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्न सक्नेछ (५ ) प्रतिनिधि सभाले पारित गरी राष्ट्रिय सभामा पठाएको अर्थ विधेयक बाहेक अन्य विधेयक राष्ट्रिय सभाले आफू समक्ष प्राप्त भएको दुई महीनाभित्र पारित गरी वा सुझाव सहित फिर्ता पठाउनु पर्नेछ त्यस्तो समयावधिभित्र राष्ट्रिय सभाले सो विधेयक फिर्ता नगरेमा प्रतिनिधि सभाले तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमत सदस्यहरूको निर्णयबाट सो विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश सक्नेछ (६ ) अर्थ विधेयक बाहेक कुनै सदनले पारित गरेको अन्य विधेयक अर्कोे सदनले अस्वीकृत गरेमा वा संशोधन सहित पारित गरेमा सो विधेयक उत्पत्ति भएकोे सदनमा फिर्ता पठाउनु पर्नेछ (७ ) उपधारा (६) बमोजिम राष्ट्रिय सभाबाट अस्वीकृत भरई वा संशोधन सहित तिनिधि सभामा फिर्ता आएको विधेयक उपर विचार गरी प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमत सदस्यहरूले प्रस्तुत रूपमा वा संशोधन सहित पुनः पारित गरेमा सो विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिनेछ WWW .lawcommission gov np (८ ) उपधारा (६ ) बमोजिम प्रतिनिधि सभाबाट संशोधन सहित राष्ट्रिय सभामा फिर्ता आएको विधेयक राष्ट्रिय सभाले पनि तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमत सदस्यले त्यस्तो संशोधन सहित पुनः पारित गरेमा प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिनेछ (९ ) देहाय बमोजिमको विधेयक दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरिनेछ र संयुक्त बैठकले विधेयकलाई प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरेमा विधेयक उत्पत्ति भएको सदनले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नेछः (क) राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको तर प्रतिनिधि सभाले अस्वीकार गरेको, (ख) प्रतिनिधि सभाले संशोधन सहित राष्ट्रिय सभामा फिर्ता पठाएको तर राष्ट्रिय सभा त्यस्तो संशोधनमा सहमत हुन नसकेको (१०) कुनै विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा सदनको अधिवेशनको अन्त्य भए पनि त्यस्तो विधेयकमाथि आगामी अधिवेशनमा कारबाही हुन सक्नेछ तर कुनै विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भई विचाराधीन रहेको वा प्रतिनिधि सभामा पारित भई राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन भएमा वा त्यसको कार्यकाल समाप्त भएमा त्यस्तो विधेयक निष्क्रिय हुनेछ
अनुच्छेद ११२. विधेयक फिर्ता लिनेः विधेयक प्रस्तुतकर्ताले सदनको स्वीकृति लिई विधेयक फिर्ता लिन
सक्नेछ
अनुच्छेद ११३. विधेयकमा प्रमाणीकरणः ७१ धारा १११ बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष
पेश गरिने विधेयक उत्पत्ति भएको सदनको सभामुख वा अध्यक्षले प्रमाणित गरी पेश पर्नेछ तर अर्थ विधेयकका हकमा अर्थ विधेयक हा भनी सभामुखले प्रमाणित पर्नेछ (२ ) यस धारा बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश भएको विधेयक पन्ध्र दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना यथासम्भव चाँडो दुवै सदनलाई दिनु पर्नेछ ८३ ) प्रमाणीकरणका लागि पेश भएकोे अर्थ विधेयक बाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेश भएकोे पन्ध्र दिनभित्र निजले सन्देश सहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउनेछ + WWW .lawcommission gov np (४ / राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देश सहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधन सहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएकोे पन्ध्र दिनभेत्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ (५ ) राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि विधेयक ऐन बन्नेछ
अनुच्छेद ११४. अध्यादेशः (१ ) संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक
अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ (२ ) उपधारा (१) बमोजिम जारी भएकोे अध्यादेश ऐन सरह मान्य हुनेछ तर त्यस्तो प्रत्येक अध्यादेश, - (क) जारी भएपछि बसेको संघीय संसदको दुवै सदनमा पेश गरिनेछ 7 दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछ (ख) राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत खारेज हुन सक्नेछ र (ग) खण्ड (क ) वा (ख॰ बमोजिम निष्क्रिय वा खारेज नभएमा दुवे सदनको बैठक बसेको साठी दिन पछि स्वतः निष्क्रिय हुनेछ स्पष्टीकरणः यस उपधाराको प्रयोजनका लागि दुवै सदनको बैठक बसेको दिन॰ भन्नाले संघीय संसदका दुवै सदनको अधिवेशन प्रारम्भ भएको वा बैठक बसेको दिन सम्झनु पर्छ र सो शब्दले संघीय संसदका सदनहरूको बैठक अघिपछि गरी बसेको अवस्थामा जुून सदनको बैठक पछि बसेको छ सोही दिनलाई जनाउँछ नेपाल WWW .lawcommission gov np संघीय आर्थिक कार्यप्रणाली