मोलिक हक र कर्तव्य
नेपालको संविधानको आधारभूत संरचना, अधिकार र राज्यको रूपरेखासँग सम्बन्धित अध्यायहरू।
अनुच्छेद १६. सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकः (१) प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक
हुनेछ (२ ) कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय दिने गरी कानून बनाइने छैन
अनुच्छेद ७. स्वतन्त्रताको हकः (१ ) कानून बमोजिम बाहेक कुने व्यक्तिलाई वैयक्तिक
स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिने छैन (२ ) प्रत्येक नागरिकलाई देहायको स्वतन्त्रता हुनेछः (क ) विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता िनाग (ख विना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने (ग) राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता, (घ) संघ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता (ङ ) नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत र बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता (च) नेपालको कुनै पनि भागमा पेशा, रोजगार गर्ने र उद्योग व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता तर, (१ ) खण्ड (क) को कुनै कुराले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा वा संघीय इकाइ वा विभिन्न जात जाति धर्म सम्प्रदायबीचको सु सम्बन्धमा खलल पर्नेे जातीय भेदभाव वा छुवाछूतलाई दुरुत्साहन गर्ने श्रमप्रति अवहेलना गर्ने गाली बेइज्जती अदालतको अवहेलना नेपाल हुने अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन (२ ) खण्ड (ख॰ को कुनै कुराले नेपालको सार्वभौमसत्ता भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनता संघीय इकाइबीचको सु= सम्बन्ध वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा खलल पर्ने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन | WWW .lawcommission gov np (३ ) खण्ड (ग॰ को कुनै कुराले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा खलल पर्ने राष्ट्रको विरुद्ध जासूसी गर्ने राष्ट्रिय गोपनीयता भंग गर्ने वा नेपालको सुरक्षामा आँच पुथ्याउने गरी कुने विदेशी राज्य सङ्गठन वा प्रतिनिधिलाई सहयोग गर्ने वा राज्यद्रोह गर्ने वा संघीय इकाइबीचको सु सम्बन्धमा खलल पर्ने वा जातीय वा साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाउने वा विभिन्न जात जाति धर्म र सम्प्रदायबीचको सु सम्बन्धमा खलल पर्ने वा केवल जाति भाषा, धर्म सम्प्रदाय वा लिङ्गको आधारमा कनै राजनीतिक दलको सदस्यता प्राप्त वा बन्दज लगाउने वा नागरिकहरूबीच विभेद गर्ने गरी राजनीतिक दल गठन गर्ने हिंसात्मक कार्य गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्थ्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छेन ४ / खण्ड शघ॰ को कुनै कुराले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा खलल पर्ने राष्ट्रको विरुद्ध जासूसी गर्ने राष्ट्रिय गोपनीयता भंग गर्ने वा नेपालको सुरक्षामा आँच पुर्याउने गरी कुनै विदेशी राज्य सङ्गठन वा प्रतिनिधिलाई सहयोग गर्ने राज्यद्रोह गर्ने वा संघीय इकाइबीचको सु सम्बन्धमा खलल पर्ने वा जातीय वा साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाउने वा विभिन्न जात जाति धर्म र सम्प्रदायबीचको सु- नेपाल सम्बन्धमा खलल पर्ने वा हिंसात्मक कार्य गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको छैन (५ ) खण्ड (ङ) को कुनै कुराले सर्वसाधारण जनताको हित वा संघीय इकाइबीचको सु सम्बन्ध वा विभिन्न जात जाति धर्म वा सम्प्रदायहरूका बीचको सु सम्बन्धमा खलल पर्ने वा हिंसात्मक कार्य गर्ने वा त्यस्तो कार्य गर्न दुरुत्साहन www lawcommission gov np कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन (६ ) खण्ड (च) को कुनै कुराले संघीय इकाइबीचको सम्बन्धमा खलल पुच्याउने कार्य वा सर्वसाधारण जनताको सार्वजनिक स्वास्थ्य शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा रोक लगाउने वा कुनै खास उद्योग व्यापार वा सेवा राज्यले मात्र सञ्चालन गर्न पाउने वा कुनै पेशा, रोजगार उद्योग व्यापार व व्यवसाय गर्नका लागि कने शर्त वा योग्यता तोक्ने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन
अनुच्छेद १८. समानताको हकः (१) सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनछन् कसैलाई
कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन % (२ ) सामान्य कानूनको प्रयोगमा उत्पत्ति धर्म वर्ण जात जाति लिङ्ग, शारीरिक अवस्था अपाङ्गता, स्वास्थ्य स्थिति वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन (३ ) राज्यले नागरिकहरूका बीच उत्पत्ति, धर्म वर्ण जात जाति लिङ्ग, आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छैन तर सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित आदिवासी आदिवासी जनजाति मधेशी थारू मुस्लिम उत्पीडित वर्ग पिछडा वर्ग अल्पसंख्यक सीमान्तीकृत किसान श्रमिक युवा बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैंङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति गर्भावस्थाका व्यक्ति अशक्त वा असहाय पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्य लगायत नागरिकको संरक्षण सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन स्पष्टीकरणः यस भाग र भाग ० को प्रयोजनका लागि आर्थिक रूपले विपन्न भन्नाले संघीय कानूनमा तोकिएको आयभन्दा कम आय भएकोे व्यक्ति सम्झनु पर्छ (४ ) समान कामका लागि लैंङ्गिक आधारमा पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा कुनै भेदभाव गरिने छैन (५ ) पैतृक सम्पत्तिमा लैंङ्गिक भेदभाव विना सबै सन्तानको समान हक हुनेछ WWW .lawcommission gov np
अनुच्छेद १९. सञ्चारको हकः (१ ) विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापा लगायतका जुनसुकै
माध्यमबाट कुनै समाचार सम्पादकीय लेख रचना वा अन्य कुनै पाठ्य श्रव्य श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिबन्ध लगाइने छैन तर नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा संघीय इकाइबीचको सु सम्बन्ध वा विभिन्न जात जाति धर्म वा सम्प्रदाय बीचको सु सम्बन्धमा खलल पर्ने राज्यद्रोह गाली बेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरुत्साहन वा सार्वजनिक शिष्टाचार नैतिकताको प्रतिकूल कार्य गर्ने श्रमप्रति अवहेलना गर्ने र जातीय छुवाछूत एवं लैंङ्गिक भेदभावलाई दुरुत्साहन गर्ने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन (२) कुनै श्रव्य, श्रव्यदृश्य वा विद्युतीय उपकरणको माध्यम वा छापाखानाबाट समाचार लेख सम्पादकीय रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री मुद्रण वा प्रकाशन प्रसारण गरे वा छापे बापत त्यस्तो सामग्री प्रकाशन प्रसारण गर्ने वा छाप्ने रेडियो टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण छापा वा अन्य सञ्चार माध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज वा त्यस्तो सामग्री जफत गरिने छैन | तर यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले रेडियो टेलिभिजन अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण छापाखाना वा अन्य सञ्चार माध्यमको नियमन गर्न ऐन बनाउन बन्देज लगाएको मानिने छैन (३ ) कानून बमोजिम बाहेक कुनै छापा विद्युतीय प्रसारण तथा टेलिफोन लगायतका सञ्चार साधनलाई अवरुद्ध गरिने छेन २० न्याय सम्बन्धी हकः (१ ) कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ भएको कारण सहितको सूचना नदिई थुनामा राखिने छेन (२ ) पक्राउमा परेका व्यक्तिलाई पक्राउ परेको समयदेखि नै आफूले रोजेको कानून व्यवसायीसँग सल्लाह लिन पाउने तथा कानून व्यवसायीद्वारा पुर्पक्ष गर्ने हक हुनेछ त्यस्तो व्यक्तिले आफ्नो कानून व्यवसायीसँग गरेको परामर्श र निजले दिएको सल्लाह गोप्य रहनेछ शत्रु देशको नागरिकको हकमा यो उपधारा लागू हुने छैन | WWW .lawcommission gov.np स्पष्टीकरणः यस उपधाराको प्रयोजनका लागि ॰कानून व्यवसायी भन्नाले कुनै अड्डा अदालतमा कुनै व्यक्तिको प्रतिनिधित्व गर्न कानूनले अधिकार दिएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ ८३ ) पक्राउ गरिएको व्यक्तिलाई पक्राउ भएको समय तथा स्थानबाट बाटोको म्याद बाहेक चौबीस घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराउनु पर्नेछ र त्यस्तो अधिकारीबाट आदेश भएमा बाहेक पक्राउ भएको व्यक्तिलाई थुनामा राखिने छेन तर निवारक नजरबन्दमा राखिएका व्यक्ति र शत्रु देशको नागरिकको हकमा यो उपधारा लागू हुने छैन (४ ) तत्काल प्रचलित कानूनले सजाय नहुने कुनै काम बापत कुनै व्यक्ति सजायभागी हुने छैन र कुनै पनि व्यक्तिलाई कसूर गर्दाको अवस्थामा कानूनमा तोकिएभन्दा बढी सजाय दिइने छैन (५ ) कुनै अभियोग लागेको व्यक्तिलाई निजले गरेको कसूर प्रमाणित नभएसम्म कसूरदार मानिने छैन | (६) कुनै पनि व्यक्ति विरुद्ध अदालतमा एकै कसूरमा एक पटकभन्दा बढा मुद्दा चलाइने र सजाय दिइने छैन ७७ कुनै अभियोग लागेको व्यक्तिलाई आफ्नो विरुद्ध साक्षी हुन बाध्य करूको { पारिने छैन ८८) प्रत्येक व्यक्तिलाई निज विरुद्ध गरिएको कारबाहीको जानकारी पाउने हक हुनेछ (९ ) प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वतन्त्र निष्पक्ष र सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाइको हक हुनेछ (१०) असमर्थ पक्षलाई कानून बमोजिम निःशुल्क कानूनी सहायता पाउने हक हुनेछ
अनुच्छेद २१. अपराध पीडितको हकः (१ ) अपराध पीडितलाई आफू पीडित भएको मुद्दाको अनुसन्धान
तथा कारबाही सम्बन्धी जानकारी पाउने हक हुनेछ (२ ) अपराध पीडितलाई कानून बमोजिम सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्ति सहितको न्याय पाउने हक हुनेछ WWW .lawcommission gov np २२ यातना विरुद्घको हकः (१ ) पक्राउ परेको वा थुनामा रहेको व्यक्तिलाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिइने वा निजसँग निर्मम अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गरिने छैन (२ ) उपधारा ८१ बमोजिमको कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र त्यस्तो व्यवहारबाट पीडित व्यक्तिलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ
अनुच्छेद २३. निवारक नजरबन्द विरुद्धको हकः ८१ ) नेपालको सार्वभौमसत्ता भौगोलिक अखण्डता व
सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा तत्काल खलल पर्ने पर्याप्त आधार नभई कसैलाई निवारक नजरबन्दमा राखिने छैन (२ ) उपधारा (१ ) बमोजिम निवारक नजरबन्दमा रहेको व्यक्तिका स्थितिको बारेमा निजको परिवारका सदस्य वा नजिकको नातेदारलाई कानून बमोजिम तत्काल जानकारी दिनु पर्नेछ तर शत्रु देशको नागरिकका हकमा यो उपधारा लागू हुने छैन | ८३ निवारक नजरबन्दमा राख्ने अधिकारीले कानून विपरीत वा बदनियतपूर्वक व्यक्तिलाई नजरबन्दमा राखेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनछ ~6
अनुच्छेद २४. छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हकः (१ ) कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति जात
जाति समुदाय पेशा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव गरिने छैन ८२) कुनै वस्तु सेवा वा सुविधा उत्पादन वा वितरण गर्दा त्यस्तो वस्तु सेवा वा सविधा कने खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई खरीद वा प्राप्त गर्नबाट रोक लगाइने वा त्यस्तो वस्तु सेवा वा सुविधा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई मात्र बिक्री वितरण वा प्रदान गरिने छैन | (३ ) उत्पत्ति, जात जाति वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै व्यक्ति वा समुदायलाई उच्च वा नीच दर्शाउने जात जाति वा छुवाछूतको आधारमा सामाजिक भेदभावलाई न्यायोचित ठान्ने वा छुवाछूत तथा जातीय उच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचार प्रसार गर्न वा जातीय विभेदलाई कुनै पनि किसिमले प्रोत्साहन गर्न पाइने छेन | (४ ) जातीय आधारमा छुवाछूत गरी वा नगरी कार्यस्थलमा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्न पाइने छैन WWW .lawcommission gov np (५ ) यस धाराको प्रतिकूल हुने गरी भएका सबे प्रकारका छुवाछूत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछन् र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ २५ . सम्पत्तिको हकः (१ ) प्रत्येक नागरिकलाई कानूनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने भोग गर्ने बेचबिखन गर्ने व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार हक हुनेछ तर राज्यले व्यक्तिको सम्पत्तिमा कर लगाउन र प्रगतिशील करको मान्यता अनुरूप व्यक्तिको आयमा कर लगाउन सक्नेछ स्पष्टीकरणः यस धाराको प्रयोजनका लागि सम्पत्ति॰ भन्नाले चल अचल लगायत सबे प्रकारको सम्पत्ति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले बौद्धिक सम्पत्ति समेतलाई जनाउँछ (२ ) सार्वजनिक हितका लागि बाहेक राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्ने प्राप्त गर्ने वा त्यस्तो सम्पत्ति उपर अरु कुनै प्रकारले कुनै अधिकारको सिर्जना छैन 1 तर कुनै पनि व्यक्तिले गैरकानूनी रूपले आर्जन गरेको सम्पत्तिको हकमा यो उपधारा लागू हुने छैन | (३ ) उपधारा (२) बमोजिम सार्वजनिक हितका लागि राज्यले कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्दा क्षतिपूर्तिको आधार र कार्यप्रणाली ऐन बमोजिम हुनेछ (४ ) उपधारा २ र ३) को व्यवस्थाले भूमिको उत्पादन र उत्पादकत्व गर्न कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण वातावरण संरक्षण व्यवस्थित आवास तथा शहरी विकास गर्ने प्रयोजनका लागि राज्यले कानून बमोजिम भूमि सुधार, व्यवस्थापन 7 नियमन गर्न बाधा पर्ने छैन (५ ) उपधारा ८३ बमोजिम राज्यले सार्वजनिक हितका लागि कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गरेकोमा त्यस्तो सार्वजनिक हितको सट्ा अर्कोे कुनै सार्वजनिक हितका लागि त्यस्तो सम्पत्ति प्रयोग गर्न बाधा पर्ने छेन
अनुच्छेद २६. धार्मिक स्वतन्त्रताको हकः (१ ) धर्ममा आस्था राख्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नोे आस्था
अनुसार धर्मको अवलम्बन अभ्यास र संरक्षण गर्ने स्वतन्त्रता हुनेछ (२ ) प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायलाई धार्मिक स्थल तथा धार्मिक गुठी सञ्चालन र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ WWW .lawcommission gov np तर धार्मिक स्थल तथा धार्मिक गुठीको सञ्चालन र संरक्षण गर्न तथा गुठी सम्पत्ति तथा जिग्गाको व्यवस्थापनका लागि कानून बनाई नियमित गर्न बाधा पुगेको मानिने छेन (३ ) यस धाराद्वारा प्रदत्त हकको प्रयोग गर्दा कसैले पनि सार्वजनिक स्वास्थ्य शिष्टाचार र नैतिकताको प्रतिकूल हुने वा सार्वजनिक शान्ति भंग गर्ने क्रियाकलाप गर्न गराउन वा कसेको धर्म परिवर्तन गराउने वा अर्काको धर्ममा खलल पर्ने काम वा व्यवहार गर्न वा गराउन हुँदैन र त्यस्तो कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछ
अनुच्छेद २७७. सूचनाको हकः प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको
सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ तर कानून बमोजिम गोप्य राख्नु पर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य पारिने छेन X
अनुच्छेद २८. गोपनीयताको हकः कुनै पनि व्यक्तिको जीउ आवास सम्पत्ति लिखत तथ्याङ्क पत्राचार र
चरित्र सम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानून बमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुनेछ
अनुच्छेद २९. शोषण विरुद्धको हकः (१) प्रत्येक व्यक्तिलाई शोषण विरुद्धको हक हुनेछ
(२ ) धर्म प्रथा, परम्परा संस्कार प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा कुनै व्यक्तिलाई कुनै किसिमले शोषण गर्न पाइने छैन ८३ ) कसैलाई पनि बेचबिखन गर्न दास वा बाँधा बनाउन पाइने छैन (४ ) कसैलाई पनि निजको इच्छा विरुद्ध काममा लगाउन पाइने छैन सार्वजनिक प्रयोजनका लागि नागरिकलाई राज्यले अनिवार्य सेवामा लगाउन सक्ने गरी कानून बनाउन रोक लगाएको मानिने छेन ८५ ) उपधारा ३ र (४) विपरीतको कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई पीडकबाट कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ
अनुच्छेद ३०. स्वच्छ वातावरणको हकः ८१ प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न
पाउने हक हुनेछ (२ ) वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट हुने क्षतिबापत पीडितलाई प्रदूषकबाट कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ WWW .lawcommission gov np (३ ) राष्ट्रको विकास सम्बन्धी कार्यमा वातावरण र विकासबीच समुचित सन्तुलनका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न यस धाराले बाधा पुच्याएको मानिने छेन |
अनुच्छेद ३१. शिक्षा सन्बन्धी हकः (१ ) प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक
हुनछ (२ ) प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य 7 निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ (३ ) अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानून बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुनेछ (४ ) दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइ सम्बन्धी अपाङ्गता भएका नागरिकलाई सांकेतिक भाषाको माध्यमबाट कानून बमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ % (५ ) नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानून बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने सञ्चालन गर्न हक हुनेछ
अनुच्छेद ३२. भाषा तथा संस्कृतिको हकः प्रत्येक व्यक्ति समुदायलाई आफ्नो भाषा प्रयोग
% हक हुनेछ (२ ) प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो समुदायको सांस्कृतिक जीवनमा सहभागी हुन पाउने हक हुनेछ ३ नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नो भाषा लिपि संस्कृति सांस्कृतिक सभ्यता 7 सम्पदाको संवर्धन र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ ३३ रोजगारीको हकः (१ प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुनेछ रोजगारीको शर्त अवस्था र बेरोजगार सहायता संघीय कानून बमोजिम हुनेछ (२ ) प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको छनौट गर्न पाउने हक हुनेछ
अनुच्छेद ३४. श्रमको हकः (१) प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यासको हक हुनेछ
स्पष्टीकरणः यस धाराको प्रयोजनका लागि ४श्रमिक ' भन्नाले पारिश्रमिक लिई रोजगारदाताका लागि शारीरिक वा बौद्धिक कार्य गर्ने कामदार वा मजदूर सम्झनु पर्छ WWW .lawcommission gov np (२) प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ ८३) प्रत्येक श्रमिकलाई कानून बमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने हक हुनेछ ३५ स्वास्थ्य सम्बन्धी हकः (१ ) प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छेन | (२ ) प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुनेछ (३) प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ (४ ) प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुनेछ
अनुच्छेद ३६. खाद्य सम्बन्धी हकः (१) प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्बन्धी हक हुनेछ
(२ ) प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक हुनेछ (३ ) प्रत्येक नागरिकलाई कानून बमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक हुनछ
अनुच्छेद ३७. आवासको हकः (१ प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुनेछ
(२ ) कानून बमोजिम बाहेक कुनै पनि नागरिकलाई निजको स्वामित्वमा रहेको वासस्थानबाट हटाइने वा अतिक्रमण गरिने छैन
अनुच्छेद ३८. महिलाको हकः (१ ) प्रत्येक महिलालाई लैंङ्गिक भेदभाव विना समान वंशीय हक
हुनेछ (२ ) प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व 7 प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हक हुनेछ (३ ) महिला विरुद्व धार्मिक, सामाजिक सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक मानसिक यौनजन्य मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छेन त्यस्तो कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ WWW .lawcommission gov np ० ) राज्यका सबे निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ (५ ) महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुनेछ (६ ) सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक हुनेछ
अनुच्छेद ३९. बालबालिकाको हकः ७१) प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचान सहित नामकरण र
जन्मदर्ताको हक हुनेछ (२ ) प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य पालन पोषण उचित स्याहार खेलकूद मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकासको हक हुनेछ ८३ प्रत्येक बालबालिकालाई प्रारम्भिक बाल विकास तथा बाल सहभागिताको हुनेछ (४ ) कुनै पनि बालबालिकालाई कलकारखाना, खानी वा यस्तै अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाउन पाइने छैन (५ ) कुनै पनि बालबालिकालाई बाल विवाह गैरकानूनी ओसारपसार र अपहरण गर्न वा बन्धक राख्न पाइने छैन (६) कुनै पनि बालबालिकालाई सेना, प्रहरी वा सशस्त्र समूहमा भर्ना वा प्रयोग गर्न वा सांस्कृतिक वा धार्मिक प्रचलनका नाममा कुनै पनि माध्यम वा प्रकारले दुव्र्यवहार उपेक्षा वा शारीरिक मानसिक यौनजन्य वा अन्य कुनै प्रकारको शोषण गर्न वा अनुचित प्रयोग गर्न पाइने छैन (७ ) कुने पनि बालबालिकालाई घर॰ विद्यालय वा अन्य जुनसुकै स्थान 7 अवस्थामा शारीरिक मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको यातना दिन पाइने छैन | ८) प्रत्येक बालबालिकालाई बाल अनुकूल न्यायको हक हुनेछ (९ ) असहाय अनाथ अपाङ्गता भएका, द्वन्द्वपीडित विस्थापित एवं जोखिममा रहेका बालबालिकालाई राज्यबाट विशेष संरक्षण र सुविधा पाउने हक हुनेछ (१०) उपधारा (४ , (५ , (६) र ७७ विपरीतका कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछन् र त्यस्तो कार्यबाट पीडित बालबालिकालाई पीडकबाट कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ ४० दलितको हकः (१) राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ सार्वजनिक सेवा लगायतका रोजगारीका अन्य WWW .lawcommission gov np क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ (२ ) दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानून बमोजिम छात्रवृत्ति निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा दलितका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ (३) दलित समुदायलाई स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ (४ ) दलित समुदायलाई आफ्नो परम्परागत पेशा, ज्ञान सीप र प्रविधिको प्रयोग संरक्षण र विकास गर्ने हक हुनेछ राज्यले दलित समुदायका परम्परागत पेशासँग सम्बन्धित आधुनिक व्यवसायमा उनीहरूलाई प्राथमिकता दिई त्यसका लागि आवश्यक सीप रस्रोत उपलब्ध गराउनेछ (५ ) राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानून बमोजिम एक पटक जिमीन उपलब्ध गराउनु पर्नेछ (६ ) राज्यले आवासविहीन दलितलाई कानून बमोजिम बसोबासको व्यवस्था गर्नेछ ७७ ) दलित समुदायलाई यस धाराद्वारा प्रदत्त सुविधा दलित महिला, पुरुष र सबै समुदायमा रहेका दलितले समानुपातिक रूपमा प्राप्त गर्ने गरी न्यायोचित वितरण गर्नु पर्नेछ X
अनुच्छेद ४१. ज्येष्ठ नागरिकको हकः ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक
सुरक्षाको हक ह्नछ सामाजिक न्यायको हकः ५(१ ) आर्थिक , सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी थारू मुस्लिम, पिछडावर्ग, अल्पसंख्यक , सीमान्तीकृत, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैंङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ| पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित WWW .lawcommission gov np (२ ) आर्थिक रूपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण उत्थान सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षा स्वास्थ्य आवास रोजगारी खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने हक हुनेछ (३ ) अपाङ्गता भएका नागरिकलाई विविधताको पहिचान सहित मर्यादा र आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने र सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामा समान पहुँचको हक हुनेछ (४ ) प्रत्येक किसानलाई कानून बमोजिम कृषि कार्यका लागि भूमिमा पहूच परम्परागत रूपमा प्रयोग र अवलम्बन गरिएको स्थानीय बीउ बिजन र कृषि प्रजातिको छनौट र संरक्षणको हक हुनेछ (५ ) नेपालमा अग्रगामी लोकतान्त्रिक परिवर्तनको लााग भएका सबे जन आन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष र क्रान्तिका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीदका परिवार बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार लोकतन्त्रका योद्धा, द्वन्द्वपीडित र विस्थापित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति घाइते तथा पीडितलाई न्याय एवं उचित सम्मान सहित शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगारी आवास र सामाजिक सुरक्षामा कानून बमोजिम प्राथमिकताका साथ अवसर पाउने हक हुनेछ
अनुच्छेद ३. सामाजिक सुरक्षाको हकः आर्थिक रूपले विपन्न अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका
असहाय एकल महिला, अपाङ्गता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफें गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई कानून बमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ ० ४ . उपभोक्ताको हकः ७१ प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त हक हुनेछ ८२ गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ ४ ४ . देश निकाला विरुद्धको हकः कुनै पनि नागरिकलाई देश निकाला गरिने छैन | ४ ६. संवैधानिक उपचारको हकः यस भागद्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनका लागि धारा १३३ वा १४४ मा लेखिए बमोजिम संवैधानिक उपचार पाउने हक हुनछ WWW .lawcommission gov np
अनुच्छेद ४७. मोलिक हकको कार्यान्वयनः यस भागद्वारा प्रदत्त हकहरूको कार्यान्वयनका लागि
आवश्यकता अनुसार राज्यले यो संविधान प्रारम्भ भएकोे तीन वर्षभित्र कानूनी व्यवस्था गर्नेछ
अनुच्छेद ४८. नागरिकका कर्तव्यः प्रत्येक नागरिकका कर्तव्य देहाय बमोजिम हुनेछन्ः
क ) राष्ट्रप्रति निष्ठावान हुँदै नेपालको राष्ट्रियता सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा (ख ) संविधान र कानूनको पालना गर्नु (ग) राज्यले चाहेका बखत अनिवार्य सेवा गर्नु (घ) सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु #ँ कानून नेपाल WWW .lawcommission gov np भग -४ राज्यका निर्देशक सिद्घान्त नीति तथा दायित्व ४९ मार्गनिर्देशनका रूपमा रहनः (१ ) यस भागमा उल्लिखित निर्देशक सिद्धान्त नीति तथा दायित्व राज्य सञ्चालनको मार्गनिर्देशनका रूपमा रहनेछन् (२) राज्यले यस भागमा उल्लिखित सिद्धान्त नीति र दायित्वको कार्यान्वयन गर्न आवश्यकता अनुसार स्रोत साधन परिचालन गर्ने गराउनेछ
अनुच्छेद ५०. निर्देशक सिद्घान्तहरूः (१ ) नेपालको स्वतन्त्रता सार्वभौमसत्ता भौगोलिक अखण्डता 7
स्वाधीनतालाई सर्वोपरि राख्दै नागरिकको जीउ धन समानता र स्वतन्त्रताको संरक्षण गरी कानूनको शासन मौलिक हक तथा मानव अधिकारका मूल्य र मान्यता लैंङ्गिक समानता समानुपातिक समावेशीकरण सहभागिता र सामाजिक न्यायको माध्यमबाट राष्ट्रिय जीवनका सबे क्षेत्रमा न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम गर्दै लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्थाको स्थापना तथा परस्पर सहयोगमा आधारित संघीयताका आधारमा संघीय इकाइहरूबीचको सम्बन्ध सञ्चालन गर्दें स्थानीय स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको आधारमा शासन व्यवस्थामा समानुपातिक सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै लोकतान्त्रिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्न संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सुदृढ गर्ने राज्यको राजनीतिक उद्देश्य हुनेछ (२ ) धर्म संस्कृति संस्कार प्रथा परम्परा प्रचलन वा अन्य कुनै पनि आधारमा हुने सबे प्रकारका विभेद, शोषण र अन्यायको अन्त्य गरी सभ्य र समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने एवं राष्ट्रिय गौरव लोकतन्त्र जनपक्षीयता श्रमको सम्मान उद्यमशीलता अनुशासन, मर्यादा 7 सहिष्णुतामा आधारित सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यहरूको विकास तथा सांस्कृतिक विविधताको सम्मान गर्दे सामाजिक सद्भाव ऐक्यबद्धता र सामञ्जस्य कायम गरी राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने राज्यको सामाजिक र सांस्कृतिक उद्देश्य हुनेछ (३ ) सार्वजनिक निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकास माफत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गन तथा प्राप्त उपलब्धिहरूको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुनेछ WWW .lawcommission gov np ४ ) नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता भौगोलिक अखण्डता स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्दै सार्वभौमिक समानताका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गरी विश्व समुदायमा राष्ट्रिय सम्मानको अभिवृद्धि गर्नेतर्फ राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध निर्देशित हुनेछ
अनुच्छेद ५१. राज्यका नीतिहरूः राज्यले देहायका नीतिहरू अवलम्बन गनेछः
(क ) राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी नीतिः (१ ) नेपालको स्वतन्त्रता सार्वभौमसत्ता भौगोलिक अखण्डता 7 स्वाधीनताको संरक्षण गर्दे राष्ट्रिय एकता अक्षुण्ण राख्ने (२ ) विभिन्न जात जाति धर्म भाषा संस्कृति र सम्प्रदायबीच पारस्परिक सद्भाव सहिष्णुता र ऐक्यबद्धता कायम गरी संघीय इकाइबीच परस्परमा सहयोगात्मक सम्बन्ध विकास गर्दे राष्ट्रिय एकता प्रवर्धन गर्ने (३ ) राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीको विकास गरी शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने (४ ) सर्वाङ्गीण मानवीय सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने (५ ) राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिका आधारमा नेपाली सेना नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल लगायत सबै सुरक्षा निकायलाई सबल, सुदृढ, व्यावसायिक, समावेशी र जनउत्तरदायी बनाउने (६ राष्ट्रिय आवश्यकता अनुरूप नागरिकलाई राष्ट्रको सेवा गर्न तत्पर र सक्षम बनाउने (७ ) पूर्व कर्मचारी, सैनिक र प्रहरी लगायतका पूर्व राष्ट्रसेवकहरूमा रहेको ज्ञान सीप र अनुभवलाई राष्ट्र हितमा समुचित उपयोग गर्ने ख राजनीतिक तथा शासन व्यवस्था सम्बन्धी नीतिः (१ ) राजनीतिक उपलब्धिको रक्षा सुदृढीकरण र विकास गर्दै आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणका माध्यमबाट जनताको सर्वोत्तम हित र समुन्नति प्रत्याभूत गर्ने (२ ) मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्धन गर्दे विधिको शासन कायम राख्ने (३ ) नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरूको कार्यान्वयन गर्ने (४ ) सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ सक्षम निष्पक्ष पारदर्शी भ्रष्टाचारमुक्त जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा WWW .lawcommission gov.np सुविधामा जनताको समान र सहज पहूँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्न ( ४ आमसञ्चारलाई स्वच्छ, स्वस्थ निष्पक्ष मर्यादित जिम्मेवार र व्यावसायिक बनाउन आवश्यक व्यवस्था गर्ने (६ ) संघीय इकाइबीच जिम्मेवारी स्रोत साधन र प्रशासनको साझेदारी सुमधुर र सहयोगात्मक सम्बन्धको विकास र विस्तार गर्ने (ग सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण सम्बन्धी नीतिः (१ ) स्वस्थ र सभ्य संस्कृतिको विकास गरी सामाजिक सुसम्बन्धमा आधारित समाजको निर्माण गर्ने (२ ) ऐतिहासिक पुरातात्विक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण संवर्धन र विकासका लागि अध्ययन, अनुसन्धान उत्खनन तथा प्रचार प्रसार गर्ने ३ सामाजिक सांस्कृतिक तथा सेवामूलक कार्यमा स्थानीय समुदायको सिर्जनशीलताको प्रवर्धन र परिचालन गरी स्थानीय जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्दे सामुदायिक विकास गर्ने (४ ) राष्ट्रिय सम्पदाको रूपमा रहका कला, साहित्य र सङ्गीतको विकासमा जोड दिने (५ ) समाजमा विद्यमान धर्म प्रथा, परम्परा रीति तथा संस्कारका नाममा हुने सबै प्रकारका विभेद, असमानता, शोषण र अन्यायको अन्त गर्ने (६ ) देशको सांस्कृतिक विविधता कायम राख्देै समानता एवं सहअस्तित्वका आधारमा विभिन्न जातजाति र समुदायको भाषा, लिपि संस्कृति साहित्य कला, चलचित्र र सम्पदाको संरक्षण र विकास गर्ने (७ ) बहुभाषिक नीति अवलम्बन गर्ने (घ अर्थ उद्योग र वाणिज्य सम्बन्धी नीतिः (१ ) सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता 7 स्वतन्त्र विकास मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने (२ ) अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई महत्व दिदै उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालन गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने ८३ सहकारी क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्दे राष्ट्रिय विकासमा अत्यधिक परिचालन गर्ने WWW .lawcommission gov.np आर्थिक क्षेत्रका सबै गतिविधिमा स्वच्छता, जवाफदेही र प्रतिस्पर्धा कायम गन नियमनको व्यवस्था गद सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय विकासमा प्रोत्साहन र परिचालन गर्ने (५ उपलब्ध साधन स्रोत तथा आर्थिक विकासको प्रतिफलको न्यायोचित वितरण (६ ) तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको पहिचान गरी उद्योगको विकास र विस्तारद्वारा निर्यात प्रवर्धन गर्दे वस्तु तथा सेवाको बजार विविधीकरण र विस्तार गर्ने (७ कालाबजारी एकाधिकार कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण जस्ता कार्यको अन्त्य गर्दे राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाई व्यापारिक स्वच्छता र अनुशासन कायम गरी उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने (८ ) राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि राष्ट्रिय उद्योगधन्दा र साधन स्रोतको संरक्षण र प्रवर्धन गरी नेपाली श्रम सीप कच्चा पदार्थमा आधारित स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिने (९ ) राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिने (१०) राष्ट्रिय हित अनुकूल आयात प्रतिस्थापन निर्यात प्रवर्धनका क्षेत्रमा वैदेशिक पूँजी तथा प्रविधिको लगानीलाई आकर्षित गर्दै पूर्वाधार विकासमा प्रोत्साहन एवं परिचालन गर्ने (११ ) वेदेशिक सहायता लिंदा राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकतालाई आधार बनाउँदै यसलाई पारदर्शी बनाउने र वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त रकम राष्ट्रिय बजेटमा समाहित गर्ने (१२ गैरआवासीय नेपालीहरूको ज्ञान सीप प्रविधि र पूँजीलाई राष्ट्रिय विकासमा उपयोग गर्ने ८१३) औद्योगिक करिडोर विशेष आर्थिक क्षेत्र राष्ट्रिय परियोजना विदेशी लगानीका परियोजनाको सन्दर्भमा अन्तर प्रदेश तथा प्रदेश र संघ बीच समन्वय स्थापित गराई आर्थिक विकासलाई गतिशीलता प्रदान गर्ने ङ ) कृषि र भूमिसुधार सम्बन्धी नीतिः (१ भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्देै किसानको हितलाई थ्यानमा राखी वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने www lawcommission gov np (२ ) अनुपस्थित भू स्वामित्वलाई निरुत्साहित जग्गाको चक्लाबन्दी गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने ३ किसानको हक हित संरक्षण र संवर्धन गर्दे कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन भूउपयोग नीतिको अवलम्बन गरी भूमिको व्यवस्थापन र कृषिको व्यवसायीकरण औद्योगिकीकरण विविधीकरण र आधुनिकीकरण गर्ने भूमिको उत्पादनशीलता प्रकृति तथा वातावरणीय सन्तुलन समेतका आधारमा नियमन र व्यवस्थापन गर्दै त्यसको समुचित उपयोग गर्ने (५ कृषकका लागि कृषि सामग्री, कृषि उपजको उचित मूल्य र बजारमा पहुँचको व्यवस्था गर्ने X (च विकास सम्बन्धी नीतिः (१ ) क्षेत्रीय सन्तुलन सहितको समावेशी आर्थिक विकासका लागि क्षेत्रीय विकासको योजना अन्तर्गत दिगो सामाजिक आर्थिक विकासका रणनीति र कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरी समन्वयात्मक तवरले कार्यान्वयन गर्ने (२ विकासका दृष्टिले पछाडि परेका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिंदै सन्तुलित वातावरण अनुकूल गुणस्तरीय तथा दिगो रूपमा भौतिक पूर्वाधारको विकास (३ ) विकास निर्माणको प्रक्रियामा स्थानीय जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्ने (४ ) वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान एवं विज्ञान र प्रविधिको आविष्कार, उन्नयन र विकासमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने तथा वैज्ञानिक, प्राविधिक, बौद्धिक र विशिष्ट प्रतिभाहरूको संरक्षण गर्ने राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार सूचना प्रविधिको विकास र विस्तार गरी त्यसमा सर्वसाधारण जिनताको सहज र सरल पहुँच सुनिश्चित गर्ने तथा राष्ट्रिय विकासमा सूचना प्रविधिको उच्चतम उपयोग गर्ने (६ ) विकासको प्रतिफल वितरणमा विपन्न नागरिकलाई प्राथमिकता दिंदै आम जनताले न्यायोचित रूपमा पाउने व्यवस्था गर्ने (७ एकीकृत राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली विकास गरी नागरिकका सबै प्रकारका सूचना र विवरणहरू एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गर्ने तथा यसलाई राज्यबाट उपलब्ध हुने सेवा सुविधा र राष्ट्रिय विकास योजनासँग आबद्ध गर्ने WWW . .lawcommission gov np (८ ) जनसांख्यिक तथ्याङ्कलाई अद्यावधिक गर्दे राष्ट्रिय विकास योजनासँग आबद्ध छ प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण संवर्धन र उपयोग सम्बन्धी नीतिः (१ ) राष्ट्रिय हित अनुकूल तथा अन्तरपुस्ता समन्यायको मान्यतालाई आत्मसात् देशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण संवर्धन र वातावरण अनुकूल दिगो रूपमा उपयोग गर्ने र स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता र अग्राधिकार दिंदै प्राप्त प्रतिफलहरूको न्यायोचित वितरण गर्ने (२ जनसहभागितामा आधारित स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिंदै जलस्रोतको बहुउपयोगी विकास गर्ने (३ ) नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन तथा विकास नागरिकका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका लागि सुपथ र सुलभ रूपमा भरपर्दो ऊर्जाको आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने तथा ऊर्जाको समुचित प्रयोग गर्ने जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण र नदीको व्यवस्थापन गर्दै दिगो र भरपर्दो सिंचाइको विकास गर्ने ( ४ जनसाधारणमा वातावरणीय स्वच्छता सम्बन्धी चेतना बढाई औद्योगिक एवं भौतिक विकासबाट वातावरणमा पर्न सक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्दै वन, वन्यजन्तु पक्षी, वनस्पति तथा जैविक विविधताको संरक्षण संवर्धन र दिगो उपयोग गर्ने (६ वातावरणीय सन्तुलनका लागि आवश्यक भूभागमा वन क्षेत्र कायम राख्ने (७ प्रकृति वातावरण वा जैविक विविधतामाथि नकारात्मक असर परेको वा पर्न सक्न अवस्थामा नकारात्मक वातावरणीय प्रभाव निर्मूल वा न्यून गन उपयुक्त उपायहरू अवलम्बन गर्ने वातावरण प्रदूषण गर्नेले सो बापत दायित्व ब्यहोर्नुपर्ने तथा वातावरण संरक्षणमा पूर्वसावधानी र पूर्वसूचित सहमति जस्ता पर्यावरणीय दिगो विकासका सिद्धान्त अवलम्बन गर्ने (९ ) प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न पूर्व सूचना, तयारी, उद्धार राहत एवं पुनर्स्थापना गर्ने www lawcommission gov np (ज ) नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीतिः (१ ) शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक व्यावसायिक सीपमूलक रोजगारमूलक एवं जनमुखी बनाउँदै सक्षम प्रतिस्पर्धी नैतिक एवं राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित जनशक्ति तयार गर्ने (२ ) शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि शिक्षामा भएको निजी क्षेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने ३ ) उच्च शिक्षालाई सहज गुणस्तरीय योग्य बनाई क्रमशः निःशुल्क बनाउँदै लैजाने (४ ) नागरिकको व्यक्तित्व विकासका लााग सामुदायिक सचना केन्द्र र पुस्तकालयको स्थापना र प्रवर्धन गर्ने ^ (५ ) नागरिकलाई स्वस्थ बनाउन राज्यले जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा आवश्यक लगानी अभिवृद्धि गर्देै जाने गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबैको सहज सुलभ र समान सुनिश्चित गर्ने (७ ) नेपालको परम्परागत चिकित्सा पद्धतिको रूपमा रहेको आयुर्वेदिक, प्राकृतिक चिकित्सा होमियोपेथिक लगायत स्वास्थ्य पद्धतिको संरक्षण 7 प्रवर्धन गर्ने (८ ) स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै यस क्षेत्रमा भएकोे निजी लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने (९ स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउन स्वास्थ्य अनुसन्धानमा जोड दिंदै स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीको संख्या गर्दें जाने नेपालको क्षमता र आवश्यकताका आधारमा जिनसंख्या व्यवस्थापनका लागि परिवार नियोजनलाई प्रोत्साहित मातृ शिशु मृत्युदर घटाई औसत आयु बढाउने (११ ) अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थापन गर्ने तथा योजनाबद्ध र व्यवस्थित बस्ती विकास गर्ने (१२ ) कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि खाद्य सम्प्रभुताको मान्यता अनुरूप जलवायु र माटो अनुकूलको खाद्यान्न उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरा खाद्यान्नको दिगो उत्पादन आपूर्ति सञ्चय सुरक्षा र सुलभ तथा प्रभावकारी वितरणको व्यवस्था गर्ने WWW .lawcommission gov np (१३ ) आधारभूत वस्तु तथा सेवामा सबै नागरिकहरूको समान पहुँच सुनिश्चित दुर्गम र पछाडि पारिएको क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिई योजनाबद्ध आपूर्तिको व्यवस्था गर्ने (१४ / यातायात सुविधामा नागरिकहरूको सरल, सहज र समान पहूँच सुनिश्चित यातायात क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने र वातावरण अनुकूल प्रविधिलाई प्राथमिकता दिंदे सार्वजनिक यातायातलाई प्रोत्साहन र निजी यातायातलाई नियमन गरी यातायात क्षेत्रलाई सुरक्षित व्यवस्थित र अपाङ्गता भएका व्यक्ति अनुकूल बनाउने (१५ ) नागरिकको स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित गर्दे स्वास्थ्य उपचारमा पहुँचको व्यवस्था मिलाउने ^ झ) श्रम र रोजगार सम्बन्धी नीतिः (१ ) सबैले काम गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्दै देशको मुख्य सामाजिक आर्थिक शक्तिको रूपमा रहेको श्रमशक्तिलाई दक्ष र व्यावसायिक बनाउने स्वदेशमा नै रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने (२ ) मर्यादित श्रमको अवधारणा अनुरूप सबै श्रमिकको आधारभूत अधेकार सुनिश्चित गर्दै सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूत गर्ने (३ ) बालश्रम लगायत श्रम शोषणका सबै रूपको अन्त्य गर्ने (४ ) श्रमिक र उद्यमी व्यवसायीबीच सुसम्बन्ध कायम गदे व्यवस्थापनमा श्रमिकको सहभागिता प्रोत्साहन गर्ने + वैदेशिक रोजगारीलाई शोषणमुक्त, सुरक्षेत र व्यवस्थित गर्न तथा श्रमिकको रोजगारी र अधिकारको प्रत्याभूति गर्न यस क्षेत्रको नियमन र व्यवस्थापन गर्ने नेप (६ ) वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जन भएको पूँजी, सीप प्रविधि र अनुभवलाई स्वदेशमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन प्रोत्साहन गर्ने (ञ) सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीतिः (१ ) असहाय अवस्थामा रहेका एकल महिलालाई सीप क्षमता र योग्यताको आधारमा रोजगारीमा प्राथमिकता दिंदै जीविकोपार्जनका लागि समुचित व्यवस्था गर्दे जाने WWW .lawcommission gov np (२ ) जोखिममा परेका, सामाजिक र पारिवारिक बहिष्करणमा परेका तथा हिंसा पीडित महिलालाई पुनःस्थापना संरक्षण सशक्तीकरण गरी स्वावलम्बी बनाउने (३ ) प्रजनन अवस्थामा आवश्यक सेवा सुविधा उपभोगको सुनिश्चितता गर्ने (४ ) बालबच्चाको पालन पोषण परिवारको हेरचाह जस्ता काम र योगदानलाई आर्थिक रूपमा मूल्याङ्कन गर्ने (५ ) बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिक रूपमा ध्यान दिने ६ ) मुक्त कमैया, कम्हलरी हरवा चरवा हलिया, भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी बसोबासका लागि घर घडेरी तथा जीविकोपार्जनका लााम कृषियोग्य जमीन वा रोजगारीको व्यवस्था पुनःस्थापना गर्ने (७ ) राष्ट्रिय विकासमा युवा सहभागिता अभिेवद्धि गर्दे राजनीतिक आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरूको पूर्ण उपयोगको वतावरण सिर्जना गर्ने युवाको सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी लगायतका क्षेत्रमा विशेष अवसर प्रदान गर्दै व्यक्तित्व विकास गर्ने तथा राज्यको सर्वाङ्गीण विकासमा योगदानका लागि उपयुक्त अवसर प्रदान गर्ने (८ ) आदिवासी जनजातिको पहिचान सहित सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गन अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था समुदायसँग सरोकार राख्ने निर्णयहरूमा सहभागी गराउने तथा आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको परम्परागत ज्ञान सीप संस्कृति सामाजिक परम्परा र अनुभवलाई संरक्षण र संवर्धन गर्ने (९ अल्पसंख्यक समुदायलाई आफ्नो पहिचान कायम राखी सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्रयोगको अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था & गर्ने (१० ) मधेशी समुदाय मुस्लिम र पिछडा वर्गलाई आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवसर र लाभको समान वितरण तथा त्यस्ता समुदायभित्रका विपन्न नागरिकको संरक्षण उत्थान सशक्तीकरण र विकासका अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने (११ ) उत्पीडित तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकको संरक्षण उत्थान सशक्तीकरण विकास र आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने WWW .lawcommission gov np (१२ ) सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्याय प्रदान गर्दा सबे लिङ्ग , क्षेत्र र समुदायभित्रका आर्थिक रूपले विपन्नलाई प्राथमिकता प्रदान गर्ने (१३ ) स्वस्थ सक्षम र अनुशासित नागरिक तयार गर्न खेलकूद तथा खेलाडीमा योजनाबद्ध लगानी गर्ने र खेलकूदलाई राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने एवं अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा राष्ट्रिय सम्मान अभिवृद्धि गर्ने माध्यमको रूपमा विकास गर्ने (१४ ) सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघ संस्थाको लगानी र भूमिकालाई जवाफदेही र पारदर्शी बनाउँदै त्यस्ता संस्थाहरूको स्थापना स्वीकृति सञ्चालन नियमन र व्यवस्थापनका लागि एकद्वार प्रणाली अपनाउने र राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षत्रमा मात्र त्यस्ता संघ संस्थाहरूलाई संलग्न गराउने % रट न्याय र दण्ड व्यवस्था सम्बन्धी नीतिः (१ ) न्याय प्रशासनलाई छिटो छरितो सर्वसुलभ मितव्ययी, निष्पक्ष, प्रभावकारी फ जनउत्तरदायी बनाउने (२ ) सामान्य प्रकृतिका विवाद समाधानका लागि मेलमिलाप मध्यस्थता जस्ता वैकल्पिक उपायहरू अवलम्बन गर्ने ८३ राजनीतिक, प्रशासनिक न्यायिक सामाजिक लगायत सबै क्षेत्रको भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्ने ठ ) पर्यटन सम्बन्धी नीतिः नेपालका ऐतिहासिक सांस्कृतिक, धार्मिक पुरातात्विक र प्राकृतिक सम्पदाहरूको पहिचान, संरक्षण प्रवर्धन एवं प्रचार प्रसार मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधारको रूपमा पर्यावरण अनुकूल पर्यटन उद्योगको विकास गर्ने पर्यटन संस्कृतिको विकास गर्न आवश्यक वातावरण एवं नीति निर्माण गर्ने तथा पर्यटन उद्योगको लाभ वितरणमा स्थानीय जनतालाई प्राथमिकता दिने ड अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी नीतिः (१ ) नेपालको सार्वभौमसत्ता भौगोलिक अखण्डता स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न क्रियाशील रहॅ संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रिय कानून र विश्वशान्तिको मान्यताका WWW .lawcommission gov np आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखी स्वतन्त्र परराष्ट्र सञ्चालन गर्ने (२ विगतमा भएका सन्धिहरूको पुनरावलोकन समानता र पारस्परिक हितको आधारमा सन्धि सम्झोताहरू गर्ने
अनुच्छेद ५२. राज्यको दायित्वः नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनतालाई
अक्षुण्ण राख्दै मौलिक हक तथा मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्धन राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरूको अनुसरण तथा राज्यका नीतिहरूको क्रमशः कार्यान्वयन गर्दे नेपाललाई समृद्ध तथा समुन्नत बनाउने राज्यको दायित्व हुनेछ
अनुच्छेद ५३. प्रतिवेदन पेश गर्नेः यस भागमा उल्लिखित राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति र दायित्व
कार्यान्वयनका सम्बन्धमा गरेका काम र प्राप्त उपलब्धि सहितको वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकारले राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नेछ र राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री मार्फत संघीय संसद समक्ष पेश गर्ने व्यवस्था गर्नेछ % १ ४ . अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्थाः यस भागमा उल्लिखित राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति र दायित्वको प्रगतिशील कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्न संघीय संसदमा कानून बमोजिम एक समिति रहनेछ ++ . अदालतमा प्रश्न उठाउन नसकिनेः यस भागमा लेखिएका कुनै विषय कार्यान्वयन भए वा नभएको सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिने छैन नेपाल WWW .lawcommission gov np भाग राज्यको संरचन र राज्यशक्तिको बाँडफाँड ५ ६. राज्यको संरचनाः (१) संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुनेछ (२ ) नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग संघ प्रदेश र स्थानीय तहले यस संविधान तथा कानून बमोजिम गर्ने छन् | (३ ) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालमा कायम रहेका अनुसूची ४ मा उल्लेख भए बमोजिमका जिल्लाहरू रहेका प्रदेश रहनेछन् (४ ) स्थानीय तह अन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा रहनेछन् गाउँपालिका र नगरपालिकामा रहने वडाको संख्या संघीय कानून बमोजिम हुनेछ (५ ) संघीय कानून बमोजिम सामाजिक सांस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिनेछ (६ ) संघ प्रदेश र स्थानीय तहले नेपालको स्वतन्त्रता सार्वभौमसत्ता भौगोलिक अखण्डता स्वाधीनता राष्ट्रिय हित सर्वाङ्गीण विकास, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संघीय शासन प्रणाली मानव आधेकार तथा मौलिक हक, कानूनी राज्य शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलन बहुलता र समानतामा आधारित समतामूलक समाज समावेशी प्रतिनिधित्व पहिचानको संरक्षण गर्ने छन् | ५ ७. राज्यशक्तिको बाँडफाँडः (१ संघको अधिकार अनुसूची ५ मा उल्लिखित विषयमा निहित रहनेछ र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग यो संविधान र संघीय कानून बमोजिम हुनेछ (२ प्रदेशको अधेकार अनुसूची ६ मा उल्लिखित विषयमा निहित रहनेछ र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग यो संविधान र प्रदेश कानून बमोजिम हुनेछ ८३ ) संघ र प्रदेशको साझा अधिकार अनुसूची ७ मा उल्लिखित विषयमा निहित रहनेछ र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग यो संविधान संघीय कानून र प्रदेश कानून बमोजिम हुनेछ (४ ) स्थानीय तहको अधिकार अनुसूची ८ मा उल्लिखित विषयमा निहित रहनेछ त्यस्तो अधिकारको प्रयोग यो संविधान र गाउँ सभा वा नगर सभाले बनाएको कानून बमोजिम हुनेछ WWW .lawcommission gov np ८५ ) संघ प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार अनुसूची ९ मा उल्लिखित विषयमा निहित रहनेछ र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग यो संविधान र संघीय कानून प्रदेश कानून र गाउँ सभा वा नगर सभाले बनाएको कानून बमोजिम हुनेछ (६ ) उपधारा (३ ) वा (५ ) बमोजिम प्रदेश सभा गाउँ सभा वा नगर सभाले कानून बनाउँदा संघीय कानूनसँग नबाझिने गरी बनाउनु पर्नेछ र प्रदेश सभा गाउँ सभा वा नगर सभाले बनाएको त्यस्तो कानून संघीय कानूनसँग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म आमान्य हुनेछ (७ ) उपधारा ८५) बमोजिम गाउँ सभ वा नगर सभाले कानून बनाउँदा प्रदेश कानूनसँग नबाझिने गरी बनाउनु पर्नेछ र गाउँ सभा वा नगर सभाले बनाएको त्यस्तो कानून प्रदेश कानूनसँग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म आमान्य हुनेछ ५<. अवशिष्ट अधिकारः यस संविधान बमोजिम संघ प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकारको सूची वा साझा सूचीमा उल्लेख नभएको वायो संविधानमा कुनै तहले प्रयोग गर्ने गरी नतोकिएको विषयमा संघको अधिकार हुनेछ
अनुच्छेद ५९. आर्थिक अधिकारको प्रयोगः (१ ) संघ प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारभित्रको
आर्थिक अधिकार सम्बन्धी विषयमा कानून बनाउने वार्षिक बजेट बनाउने निर्णय गर्ने तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने छन् | (२ ) संघले साझा सूचीका विषयमा र आर्थिक अधिकारका अन्य क्षेत्रमा प्रदेशलाई समेत लागू हुने गरी आवश्यक नीति मापदण्ड र कानून बनाउन सक्नेछ ८३ ) संघ प्रदेश र स्थानीय तहले आ आफ्नो तहको बजेट बनाउने छन्र प्रदेश 7 स्थानीय तहले बजेट पेश गर्ने समय संघीय कानून बमोजिम हुनेछ (४ ) संघ प्रदेश र स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग वा विकासबाट प्राप्त लाभको समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ त्यस्तो लाभको निश्चित अंश रोयल्टी, सेवा वा वस्तुको रूपमा परियोजना प्रभावित क्षेत्र र स्थानीय समुदायलाई कानून बमोजिम वितरण गर्नु पर्नेछ (५ ) संघ प्रदेश र स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्दा स्थानीय समुदायले लगानी गर्न चाहेमा लगानीको प्रकृति र आकारको आधारमा कानून बमोजिमको अंश लगानी गर्न प्राथमिकता दिनु पर्नेछ (६ ) वैदेशिक सहायता र ऋण लिने अधिकार नेपाल सरकारको हुनेछ त्यस्तो सहायता वा ऋण लिंदा देशको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व हुने गरी लिनु पर्नेछ WWW .lawcommission gov np ७७ ) संघ प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट घाटा व्यवस्थापन तथा अन्य वित्तीय अनुशासन सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ
अनुच्छेद ६०. राजस्व स्रोतको बाँडफाँडः (१) संघ प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकारक्षेत्र
भित्रको विषयमा कर लगाउन रती स्रोतहरूबाट राजस्व उठाउन सक्नेछन् तर साझा सूचीभित्रको विषयमा र कुनै पनि तहको सूचीमा नपरेका विषयमा कर लगाउने र राजस्व उठाउने व्यवस्था नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ (२ ) नेपाल सरकारले संकलन गरेको राजस्व संघ प्रदेश र स्थानीय तहलाई न्यायोचित वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछ (३ ) प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस बमोजिम हुनेछ (४ ) नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्नेछ (५ ) प्रदेशले नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान र आफ्नो स्रोतबाट उठ्ने राजस्वलाई मातहतको स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा प्रदेश कानून बमोजिम वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्ने छन् (६ ) नेपाल सरकारले संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदान गर्ने सशर्त अनुदान, समपूरक अनुदान वा अन्य प्रयोजनका लागि दिने विशेष अनुदान वितरण सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ (७ ) संघ प्रदेश र स्थानीय तह बीच राजस्वको बाँडफाँड गर्दा सन्तुलित र पारदर्शी रूपमा गर्नु पर्नेछ (८ ) राजस्व बाँडफाँड सम्बन्धी संघीय ऐन बनाउँदा राष्ट्रिय नीति राष्ट्रिय आवश्यकता प्रदेश र स्थानीय तहको स्वायत्तता प्रदेश र स्थानीय तहले जनतालाई पुथ्याउनु पर्ने सेवा र उनीहरूलाई प्रदान गरिएको आर्थिक अधिकार, राजस्व उठाउन सक्ने क्षमता राजस्वको सम्भाव्यता र उपयोग विकास निर्माणमा गर्नुपर्ने सहयोग क्षेत्रीय असन्तुलन गरीबी र असमानताको न्यूनीकरण वञ्चितीकरणको अन्त्य आकस्मिक कार्य र अस्थायी आवश्यकता पूरा गर्न सहयोग गर्नु पर्ने विषयहरूमा ध्यान दिनु पर्नेछ WWW .lawcommission gov np राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति