प्रदेश व्यवस्थपन कार्यविधि
प्रदेश र स्थानीय तहका संवैधानिक व्यवस्था तथा अन्तरसम्बन्धसम्बन्धी अध्यायहरू।
अनुच्छेद १९७. प्रदेश सभाको व्यवस्थापिकीय अधिकारः प्रदेश सभाको व्यवस्थापिकीय अधिकार अनुसूची -
६ अनुसूची -७ र अनुसूची ९ बमोजिमको सूचीमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ
अनुच्छेद १९८. प्रदश सभामा विधेयक प्रस्तुत गर्ने विधिः (१ ) यस संविधानको अधीनमा रही प्रदेश
सभामा विधेयक प्रस्तुत गर्न सकिनेछ (२ ) अर्थ विधेयक र शान्ति सुरक्षासँग सम्बन्धित विधेयक सरकारी विधेयकको रूपमा मात्र प्रस्तुत गरिनेछ ८३ ) अर्थ विधेयक ॰ भन्नाले देहायमा उल्लिखित सबै वा कूनै विषयसँग सम्बन्ध राख्ने विधेयकलाई जनाउँछः (क ) प्रदेशमा कर लगाउने उठाउने खारेज गर्ने छूट दिने परिवर्तन गर्ने वा कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने विषय (ख प्रदेश सञ्चित कोष वा अन्य कुनै प्रदेश सरकारी कोषको संरक्षण गर्ने त्यस्तो कोषमा रकम जम्मा गर्ने वा त्यस्तो कोषबाट कुनै रकम विनियोजन वा खर्च गर्ने वा विनियोजन वा खर्च गर्न खोजिएको रकम घटाउने बढाउने वा खारेज गर्ने विषय, (ग प्रदेश सरकारले ऋण प्राप्त गर्ने वा जमानत दिने विषय व्यवस्थित प्रदेशको सरकारले लिएको वा लिने आर्थिक दायित्व सम्बन्धी कानून संशोधन गर्ने विषय, घ प्रदेश सरकारी कोषमा प्राप्त हुने सबै प्रकारको राजस्व ऋण असुलीबाट प्राप्त रकम र अनुदानको रकम जिम्मा राख्ने लगानी नेपा( गर्ने वा प्रदेश सरकारको लेखा वा लेखा परीक्षण गर्ने विषय, वा ङ ) खण्ड (क॰ , (ख॰, (ग॰ वा(घ॰ सँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएका प्रासंगिक विषय तर कुनै अनुमतिपत्र दस्तुर निवेदन दस्तुर नवीकरण दस्तुर जस्ता दस्तुर शुल्क वा महसूल लगाउने वा कुनै जरिवाना वा कैद हुने व्यवस्था भएकोे कारणले मात्र कुनै विधेयक अर्थ विधेयक मानिने छैन | (४ ) कुनै विधेयक अर्थ विधेयक होे होइन भन्ने प्रश्न उठेमा प्रदेश सभाको सभामुखको निर्णय अन्तिम हुनेछ WWW .lawcommission gov np
अनुच्छेद १९९. विधेयक पारित गर्ने विधिः (१) प्रदेश सभाले पारित गरेको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि
प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश गरिनेछ (२ ) कुनै विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रदेश सभाको अधिवेशनको अन्त्य भए पनि सो विधेयकमाथि अर्को अधिवेशनमा कारबाही हुन सक्नेछ तर कुनै विधेयक प्रदेश सभामा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रदेश सभा विघटन भएमा वा सो सभाको कार्यकाल समाप्त भएमा त्यस्तो विधेयक निष्क्रिय हुनेछ
अनुच्छेद २००. विधेयक फिर्ता लिन सक्नेः विधेयक प्रस्तुतकर्ताले प्रदेश सभाको स्वीकृति लिई विधेयक
फिर्ता लिन सक्नेछ
अनुच्छेद २०१. विधेयकमा प्रमाणीकरणः (१) धारा १९९ बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुख
समक्ष पेश गरिने विधेयक प्रदेश सभाको सभामुखले प्रमाणित गरी पेश गर्नु पर्नेछ तर अर्थ विधेयकका हकमा अर्थ विधेयक हो भनी प्रदेश सभामुखले प्रमाणित गर्नु पर्नेछ (२ ) यस धारा बमोजिम प्रमाणीकरणका प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश भएको विधेयक प्रदेश प्रमुखले पन्ध्र दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना यथासम्भव चाँडो प्रदेश सभालाई दिनेछ ८३) प्रमाणीकरणका लागि पेश भएकोे अर्थ विधेयक बाहेक अन्य विधेयकको सम्बन्धमा पुनर्विचार हुन आवश्यक छ भन्ने प्रदेश प्रमुखलाई लागेमा निजले विधेयक पेश भएकोे पन्ध्र दिनभित्र सन्देश सहित प्रदेश सभामा फिर्ता पठाउन सक्नेछ (४ ) उपधार (३ ) बमोजिम प्रदेश प्रमुखले कुनै विधेयक सन्देश सहित फिर्ता गरेमा त्यस विधेयकमाथि प्रदेश सभाले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधन सहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको पन्ध्र दिन भित्र प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गर्नेछ (५ ) प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएपछि विधेयक ऐन बन्नेछ
अनुच्छेद २०२. अध्यादेशः (१ प्रदेश सभाको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा
तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा प्रदेश मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ (२ ) उपधारा (१) बमोजिम जारी भएको अध्यादेश ऐन सरह मान्य हुनेछ तर त्यस्तो प्रत्येक अध्यादेश- www lawcommission gov np (क ) जारी भएपछि बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा पेश गरिनेछ र प्रदेश सभाले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछ (ख ) प्रदेश प्रमुखबाट जुनसुकै बखत खारेज हुन सक्नेछ र (ग) खण्ड (क ) वा (ख॰ बमोजिम निष्क्रिय वा खारेज नभएमा प्रदेश सभाको बैठक बसेको साठी दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुनेछ Fँ कानून नेपाल WWW .lawcommission gov np प्रदेश आर्थिक कार्यप्रणली २०३.कर लगाउन वा ऋण लिन नपाइनः (१ ) कानून बमोजिम बाहेक प्रदेशमा कुने कर लगाइने र उठाइने छैन | (२ ) संघीय कानून बमोजिम बाहेक प्रदेश सरकारले कुनै ऋण लिने र जमानत दिने छैन | २०४ प्रदेश सञ्चित कोषः गुठी रकम बाहेक प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हुने सबे प्रकारका राजस्व राजस्वको धितोमा लिइएका सबै कर्जा, प्रदेश ऐनको अधिकार अन्तर्गत दिइएको जुनसुकै ऋण असुल हुँदा प्राप्त भएको सबै धन र नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान एवं ऋण रकम प्रदेश ऐनद्वारा अर्को कुनै व्यवस्था नगरिएमा एक प्रदेश सरकारी कोषमा आम्दानी बाँधिनेछ जसलाई प्रदेश सञ्चित कोष भनिनेछ २०५ . प्रदश साञ्चत काष वा॰ प्रदेश सरकारी कोषबाट व्ययः देहायका रकम बाहेक प्रदेश सञ्चित कोष वा अन्य कुनै प्रदेश सरकारी कोषबाट कुनै रकम झिक्न सकिने छैनः- (क ) प्रदेश सञ्चित कोषमाथि व्ययभार भएकोे रकम, (ख ) विनियोजन ऐन बमोजिम खर्च हुने रकम (ग) विनियोजन विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा पेश्कीको स्ूपमा बमोजिम खर्च हुने रकम वा (घ) विशेष अवस्थामा व्ययको विवरण मात्र भएकोे उधारो खर्च ऐनद्वारा व्यय हन रकम प्रदेश आकस्मिक कोषका हकमा धारा २१२ बमोजिम हुनेछ
अनुच्छेद २०६. प्रदेश सञ्चित कोषमाथि व्ययभारः देहायका विषयसँग सम्बन्धित खर्च प्रदेश सञ्चित
कोषमाथि व्ययभार हुनेछ र त्यस्तो व्ययका लागि प्रदेश सभाको स्वीकृति आवश्यक पर्ने छेनः - (क ) प्रदेश सभामुख र प्रदेश उपसभामुखलाई दिइने पारिश्रमिक र सुविधाका रकम (ख प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यलाई दिईने पारिश्रमिक र सुविधाका रकम, (ग) प्रदेश सरकारको दायित्वको ऋण सम्बन्धी व्ययभार, www lawcommission gov np (घ) प्रदेश सरकारको विरुद्घ अदालतबाट भएकोे फैसला वा आदेश अनुसार तिनु रकम र प्रदेश कानूनले प्रदेश सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने भनी निर्धारण गरेको रकम
अनुच्छेद २०७. राजस्व 7 व्ययको अनुमानः (१) प्रदेशको अर्थमन्त्रीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको सम्बन्धमा
प्रदेश सभा समक्ष देहायका कुरा समेत खुलाई वार्षिक अनुमान पेश गर्न सक्नेछः (क ) राजस्वको अनुमान, (ख ) प्रदेश सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने आवश्यक रकमहरू र (ग) प्रदेश विनियोजन ऐन बमोजिम व्यय हुने आवश्यक रकमहरू (२ ) उपधारा ८१) बमोजिम वार्षिक अनुमान पेश गर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रत्येक मन्त्रालयलाई छुट्याइएको खर्चको रकम र खर्च अनुसारको लक्ष्य हासिल भयो वा भएन त्यसको विवरण पनि साथै पेश गर्नु पर्नेछ
अनुच्छेद २०८. प्रदेश विनियोजन ऐनः प्रदेश विनियोजन ऐन बमोजिम व्यय हुने रकम शीर्षकमा उल्लेख
गरी विनियोजन विधेयकमा राखिनेछन्
अनुच्छेद २०९. पूरक अनुमानः (१ ) कनै आर्थिक वर्षमा देहायको अवस्था पर्न आएमा प्रदेशको
अर्थमन्त्रीले प्रदेश सभा समक्ष पूरक अनुमान पेश गर्न सक्नेछः (क ) चालू आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश विनियोजन ऐन बमोजिम कुनै सेवाका लागि खर्च गर्न अख्तियारी दिइएको रकम अपर्याप्त भएमा वा त्यस वर्षका लागि प्रदेश विनियोजन ऐनले अधिकार नदिएको नयाँ सेवामा खर्च गर्न आवश्यक भएमा, वा नेपाढ (ख ) चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश विनियोजन ऐन बमोजिम अख्तियारी दिएको रकमभन्दा बढी खर्च हुन गएमा (२ ) पूरक अनुमानमा राखिएको रकम सम्बन्धित शीर्षकमा उल्लेख गरी पूरक विनियोजन विधेयकमा राखिनेछ
अनुच्छेद २१०. पेश्की खर्चः (१ यस भागमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेश विनियोजन
विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको व्ययको कुनै अंश पेश्कीका रूपमा प्रदेश ऐन बमोजिम खर्च गर्न सकिनेछ WWW .lawcommission gov np (२ ) धार २०७ बमोजिम राजस्व र व्ययको अनुमान पेश नगरिएसम्म पेश्की खर्च विधेयक प्रस्तुत गरिने छैन र पेश्कीको रकम आर्थिक वर्षको व्यय अनुमानको एक तिहाइ भन्दा बढी हुने छैन | (३ ) प्रदेश पेश्की खर्च ऐन बमोजिम खर्च भएकोे रकम प्रदेश विनियोजन विधेयकमा समावेश गरिनेछ
अनुच्छेद २११. उधारो खर्चः यस भागमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्राकृतिक कारण वा
अन्य कारणले गर्दा प्रदेशमा सङ्कटको अवस्था परी धारा २०७ को उपधारा (१ बमोजिम चाहिने विवरण खुलाउन अव्यावहारिक वा प्रदेशको सुरक्षा वा हितको दृष्टिले अवाञ्छनीय देखिएमा प्रदेशको अर्थमन्त्रीले व्ययको विवरण मात्र भएको उधारो खर्च विधेयक प्रदेश सभा समक्ष पेश गर्न सक्नेछ
अनुच्छेद २१२. प्रदेश आकस्मिक कोषः ८१) प्रदेश ऐन बमोजिम प्रदेश आकस्मिक कोषको नामले एउटा
कोष स्थापना गर्न सकिनेछ र त्यस्तो कोषमा समय समयमा प्रदेश ऐन बमोजिम निर्धारण भएको रकम जम्मा गरिनेछ (२ ) उपधारा (१ ) बमोजिमको कोष प्रदेश सरकारको नियन्त्रणमा रहनेछ प्रदेश सरकारले त्यस्तो कोषबाट आकस्मिक कार्यका लागि खर्च गर्न सक्नेछ (३ ) उपधारा (२2 खर्चको रकम प्रदेश ऐन बमोजिम यथाशीध्र कगो सोधभर्ना गरिनेछ २० ३. आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी ऐनः प्रदेश ऐन बमोजिम विनियोजित रकम एक शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा रकमान्तर गर्ने र आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश ऐन बमोजिम हुनेछ WWW .lawcommission gov np स्थानीय कार्यपालिका